टुडे संवादाता 
साउन ८,हेटौंडा /नेपाल पत्रकार महासंघले हेटौंडामा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघको बिहीबार बसेको बैठकले आगामी भदौ २ र ३ गते वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना महामारीका कारण २०७७ वैशाखका लागि तय भएको महासंघको राष्ट्रिय भेला स्थगित भएको सन्दर्भमा महासंघको सांगठनिक गतिविधि प्रभावित भई २६ औं महाधिवेशनको मिति तय गर्न समेत कठिनाई उत्पन्न भएकाले ती गतिविधिहरुका बारेमा निर्णय लिन हेटौंडामा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए । हेटौंडामा हुने राष्ट्रिय भेलाले महासंघको आगामी महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाउने उनले जानकारी दिए ।
बैठकले लकडाउनका कारण २०७६ चैतभित्र सम्पन्न हुन नसकेको महासंघको नयाँ सदस्यता सिफारिस र सदस्यता नवीकरणको म्याद २०७७ साउन मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै कोरोना माहामारीको कारण देखाउँदै सञ्चारगृहहरुले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दबावपूर्ण बेतलबी बिदामा राख्ने, निष्कासन गर्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने र काम गर्ने वातावरण बिथोल्ने गरेको सन्दर्भमा महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि गरिरहेको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाई परिणाममूखी बनाउने निर्णय गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, निरन्तर पाँच वर्ष एउटै सञ्चारमाध्यममा कार्यरत स्ट्रिन्जरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सञ्चारगृहहरुलाई पत्राचार गर्ने र तहगत वर्गीकरण गरी पारिश्रमिक तोक्ने भनि दुई वर्षअघि भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय पनि भएको छ । कोरोनाका कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी दस्तावेज तयार पार्ने र त्यसका लागि महासंघको मिसन सबै प्रदेशहरुमा परिचालित हुने निर्णय गरिएको छ ।
महासंघले स्थापना गरेको एक करोड रुपैयाँ बराबरको आपतकालिन कोषमा महासंघ केन्द्रकातर्फबाट तीस लाख र महासंघ बेलायत शाखाबाट बीस लाख जम्मा भइसकेकाले यस कोषमा स्वैच्छिक योगदान गर्न चाहने महासंघका शाखाहरु र सरोकारवालाहरुलाई साउन मसान्तभित्र सो कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरियो विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत बढाइएको रकम उपलब्ध गराउन, अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरणलाई सरलीकृत गर्न, स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन र प्रेस पास वितरणलाई सरलीकृत गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
