हेटौंडा टुडे
हेटौंडा/बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडामा संचालित रेडियो बुलेटिन ८९ दशमलव ७ मेघाहर्ज र मकवानपुरका स्थानीय तहका न्यायिक निकायबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
सोमबार रेडियो बुलेटिनले कानुनी रुपमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई परेको समस्या र त्यसको निदान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामाले हिजोको दिनमा सानो झैझगडा पर्दासमेत ठुलो लगानी गरेर अदालत जानुपर्नेमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएपछि जनतालाई सहज भएको जानकारी दिइन् ।
यसैगरी, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हर्कमाया रुम्बाले न्यायिक समितिलाई अझै पनि कसले तोक लाउने, स्थानीय तहमा नमिले कसरी अदालतमा पठाउने भन्ने विषयहरुमा आफुहरु अन्यौलमा रहेको बताइन् ।
यसैगरी, बागमति गाउपालिकाका उपाध्यक्ष धनमाया थिङले आफुहरुको धेरै भू–भाग ऐलानी रहेका कारण जग्गा विवादमा आफुहरुलाई सहजीकरण गर्न समस्या रहेको बताइन् ।
त्यस्तै, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरला बोलखेले स्थानीय तहको गठनपछि आफुहरुकै कार्यकालमा न्यायिक समितिको गठन गरी न्यायिक इजलाससमेत बनाएर काम शुरु गर्नुपर्ने भएकोमा आफुहरु यो काममा सफल भएको जानकारी दिइन् ।
आफुहरुले सहजकर्ता र वडाध्यक्षहरुलाई समेत पनि मेलमिलाप सम्बन्धी तालिमको व्यवथा गरी अगाडि बढेको उपाध्यक्ष बोलखेलले बताए ।
यस्तै, हेटौडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मिनाकुमारी लामाले आँफुहरुसँग अंशबण्डाको झगडा, लेनदेन विवादलगायतका विषय आउने गरेको र केही विषयमा कानुनी रुपमा आँफुहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा कहिलेकाही समस्या आउने गरेको बताइन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रपमुख भगवति पुडासैनीले आफुहरु स्थानिय तह र प्रदेश सरकारलाई कानुनी रुपमा कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर लागिरहेको बताइन् ।
यता, सर्वोच्च इकाई केन्द्रिय पार्षद् तथा जनसरोकार केन्द्र मकवापुरका संयोजक ध्रुबप्रसाद चौलागाईले स्थानिय तहले गर्ने कामहरु सह्रानिय भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा धेरै कमजोरी र ढिलासुस्ति रहेकोले समस्या नसुल्झिएको बताए । अब आउने स्थानिय सरकारका उपप्रमुखहरुलाई पहिला तालिम सञ्चालन गरी अगाडि जाने हो भने सहज र सरलीकृत हुने बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मूख्यन्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले कानुनी रुपमा धेरै समस्या रहेको स्वीकार गर्दै केही समस्यालाई प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउने बताए । उनले कतिपय कानुनी बिषयमा स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिले थाहा नपाउदा समस्या अझै नसुल्झिएको बताए ।
स्थानीय सरकार गठनको ३ बर्ष हुँदासम्म स्थानीय सरकारको न्यायिक निकाय समस्यामै रुमलिइरहेकोले आँफुहरुले यो विषयलाई उठाएको रेडियो बुलेटिनका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार खातिले जानकारी दिए ।
रेडियो बुलेटिनका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार खातिको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण मसान उपासकले गरेका थिए ।
