बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सत्तारूढभित्रै विवाद

हेटौडा टुडे
२४ कार्तिक २०७८, बुधबार १०:१९

हेटौँडा/ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर वाग्मती प्रदेशमा सत्तारूढ दलभित्र विवाद सिर्जना भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी संसीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार पाण्डेले सदनबाट विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका थिए । तर चारदलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँट र संख्याको विषयमा सहमति हुन सकेन । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, नेकपा (एस) र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले विश्वासको मत पाएपछि बसेको बैठकमा सबै दलसँग मन्त्री बन्नेको नाम उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । बैठकमा सहभागी भएका अन्य दलहरूले मन्त्रालय र संख्या टुंगिएपछि मात्र मन्त्री हुनेको नाम उपलब्ध गराउने बताएसँगै सरकार विस्तारको काम प्रभावित भएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार मन्त्रालय विभाजन गरेर १३ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री बनाउने तयारीमा पाण्डे छन् । संविधानअनुसार कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री विस्तार गर्न सकिने भएका कारण मन्त्रालय विभाजन गर्दा कुनै असर नपर्ने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । संविधानअनुसार वाग्मतीमा २२ सदस्यीयसम्म मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिन्छ । मुख्यमन्त्रीले पनि मन्त्रालय विभाजन गर्ने विषयमा सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधानअनुसार अगाडि बढ्छौं भनेर त्यसतर्फ संकेत गरिसकेका छन् । उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताइरहेका छन् ।

कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा तीनवटै पार्टीले मन्त्रीको नाम उपलब्ध गराउन नसकेपछि पाण्डेले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । गठबन्धनले हाल प्रदेशमा रहेका ८ वटा मन्त्रालय विभाजन गरी मुख्यमन्त्रीसहित १३ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिरहेको छ । गठबन्धनमा रहेको माओवादी र कांग्रेसमा मन्त्री बन्ने सांसदको सूची लामो भएका कारण थप मन्त्रालय बढाउन आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि गठबन्धनले पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो ।

साढे ३ वर्षसम्म डोरमणि पौडेलले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीबाट प्रदेश सरकार चलाउँदै आएकामा मुख्यमन्त्री शाक्यले ८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएकी थिइन् । शाक्यले ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै गठबन्धनले व्यापक विरोध गरेको थियो । पाण्डेले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर त्यससहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक गरी तीनवटा मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएकी थिइन् । त्यसलाई पुनः विभाजन गरेर थप दुईवटा मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउने छलफल भइरहेको बुझिएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पनि विभाजन गरेर कृषि मन्त्रालय छुट्टै बनाउने र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउने तयारीमा गठबन्धन छ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबाट कम्तीमा १३ जनासम्म मन्त्री नै बन्नेछन् भने तीन जना राज्यमन्त्री बन्ने करिब टुंगो लागिसकेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ४र४ वटा मन्त्री र समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री पाउने गरी छलफल भइरहेको छ । गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्री माग गरिरहेको छ भने उसलाई राज्यमन्त्री मात्र दिने गरी सहमति गर्न खोजिएको छ ।

‘तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छैन । अझै साता दिनभन्दा बढी लाग्न सक्छ ।’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जेका अनुसार गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक भए पनि ठोस निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको बताए । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले मन्त्रालय विभाजनको विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए । ‘निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । आन्तरिक छलफलमा छौं । प्रदेश प्रमुख हेटौंडामा हुनुहुन्न । उहाँ आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्छौं ।’ उनले सरकारको लक्ष्य फजुल खर्च घटाउने भए पनि संविधानअनुसार मन्त्रालय विभाजन गर्न सकिने बताए । कान्तिपुरका लागि सुवास विडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*