हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेटको ८.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस वर्ष पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म जम्मा ८.०३ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आय–व्यय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा ११. ५८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । जसमा ४० अर्ब ८० करोड छ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सरकारले यस वर्ष कुल १४ खर्ब ८० अर्बको राजश्व उठाउने लक्ष्य मध्य मंसिरसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मंसिर महिनासम्म ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ७८.७४ प्रतिशत संकलन भएको छ । यसबाट खर्चको तुलनामा सरकारको राजश्व संकलन सुस्त देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सोहि आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा ४ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने थियो ।
त्यस्तै सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा सरकारले हालसम्म जम्मा ५ अर्ब ११ करोड अर्थात् ९.५६ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ । यसबाट वैदेशिक अनुदानको अवस्था निकै नाजुक देखिन्छ ।
त्यसैगरी महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क अनुसार पुँजीगत खर्च ३३ अर्ब मात्र हुँदा सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज र सेयर लगानी लगायतको वित्तीय व्यवस्थापनमा भने १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो विनियोजित बजेटको ३५.३२ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, महालेखाको तथ्यांकअनुसार सरकारले गर्ने कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक कार्यमा हुने चालु खर्च पनि उच्च देखिएको छ। हालसम्म सरकारले चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ३ खर्ब ९४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३३.३९ प्रतिशत) खर्च गरिसकेको छ।
