हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दा फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको हो । सर्वोच्चले फागुन १० गते पेसी तोकेको हो।
सडक विस्तारका त्रममा आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्ति सुरक्षाको माग गर्दै विन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले सडक विस्तारको कार्य तत्काल अघि नबढाउन ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ समेत दिएको थियो । सोही आदेशको निरन्तरता र अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक पेसी तोकिए पनि छैठौं पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’ तथा ’हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्दै आएको थियो ।
यसअघि मागेको मिसिल फाइल नआएकाले सडक विस्तार सम्बन्धित निर्णयका मिसिल फाइल झिकाउन आदेश जारी गरी माघ १८ गते पेसी तोकेको थियो । माघ १८ मै न्यान्याधीश मल्ल र मुसमालनको संयुक्त इजलासले सुनवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश गरेको थियो ।
हेटौंडा बजारको २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने योजना अनुसार मंसिर २० मा बजार क्षेत्रका घर तथा टहरा भत्काइएको थियो । उक्त कार्यकोविरुद्धमा कंसाकारलगायतका स्थानीय सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त मुद्दामा रिट निवेदकहरूले उचित मुआब्जा र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५–२५ मिटर सडक विस्तारका त्रममा मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको ९ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक सीमाभित्र परेका पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले घर भत्काएका कारणले हेटौंडाको मुख्य वजार अहिले अस्तव्यस्त छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म कार्यालय ‘हात बाँधेर बस्न’ बाध्य भएको बताउछन्।
सडक डिभिजन हेटौंडाले एसियन हाइवे निर्माणका लागि हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा निर्मित घरटहरा र संरचना हटाएर सडक विस्तार कार्य मंसिर २० गतेदेखि सुरु गरेर अहिले अदालतको आदेश कुरेर सडक विभाग बसिरहेको छ ।
सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गजभित्र सडकको दाँयातर्फ २ सय ३४ वटा र बाँयातर्फ २ सय ९७ वटा घरटहरा र संरचना भत्काउनु पर्ने सूची रहेको छ । त्यसमध्ये अहिले करिब ५ सय संरचना भत्काउने काम भइसकेको छ ।
