हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । जेन–जी आन्दोलनमा क्षति पुगेका बागमती प्रदेशका भौतिक संरचनाको मर्मत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मङ्गलबार बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका प्रदेशका भौतिक संरचना तथा सरकारी कार्यालयहरूको मर्मतसम्भार कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ ।
मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा को टोलीले हेटौंडास्थित ४ वटा मन्त्रालय रहेको पाँचतले भवन, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिवको निवासलगायत क्षतिग्रस्त भवनहरूको निरीक्षण गरेको हो । अनुगमन टोलीमा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा र सहरी विकास तथा भवन निर्माण महाशाखाका प्रमुख भूपेन्द्रकुमार यादवसमेत सहभागी हुनुभएको थियो।
निरीक्षणका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री डा. देवकोटाले आन्दोलनबाट क्षति पुगेका भवनहरूको काठमाडौँबाट ‘स्ट्रक्चरल इन्जिनियर’हरू ल्याएर प्राविधिक मूल्याङ्कन गराइएको र सोही आधारमा पुनर्निर्माण अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने भवनहरूको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘पाँच–छ महिनाको छोटो अवधिमै निर्माण व्यवसायी र मन्त्रालयको टिमको सहकार्यमा पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी धेरै काम सम्पन्न भएको छ,’ मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो, ‘भत्काएर पुनःनिर्माण गर्नु पर्ने प्रदेशको सभाहल र सहरी विकास तथा भवन कार्यलय मकवानपुरको पुरानो भवन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’
सहरी विकास तथा भवन महाशाखाका प्रमुख भूपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार ठूलो क्षति पुगेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ स्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय गरी चार वटा मन्त्रालय बसेको भवन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रमुख सचिव निवास, प्रदेश सभा सचिवालय ब्लक ‘बी’ र ‘सी’ मर्मतसम्भार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही चैत मसान्तभित्र मर्मतको काम सक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने भवन पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको थियो । ‘३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ,’ प्रमुख यादवले भन्नुभयो, ‘जसमध्ये ५ वटा भवन हप्ता १५ दिनभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्दैछौँ ।’
सानो बजेटबाट तत्काल मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रदेश मातहतका कार्यलयका भवनहरु स्वयम् कार्यालयद्वारा मर्मतको काम सम्पन्न भई संचालनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाले भौतिक संरचनाको मर्मत अन्तिम चरणमा पुगेसँगै सेवा प्रवाहलाई पुरानै लयमा फर्काउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मर्मत भइरहेको मुख्य भवनमा गरिबी निवारण, खानेपानी तथा ऊर्जा, कृषि र यातायात मन्त्रालयको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
‘प्रमुख सचिवको निवासको मर्मत कार्य सकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको भवनको पनि मर्मत भइरहेको छ र त्यहाँ आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय राखिनेछ,’ सचिव मरहट्ठाले भन्नुभयो, ‘क्षतिग्रस्त सबै सरकारी कार्यालयहरूको मर्मत कार्य सकेर छिट्टै पुरानै अवस्थामा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने चरणमा हामी पुगेका छौँ ।’
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, भवन, सवारीसाधन र जिन्सी गरी कुल ९० करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको प्रारम्भिक विवरणअनुसार काठमाडौँ, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुरका गरी प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालय र ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
जसअन्तर्गत काठमाडौँमा २ वटा कार्यालयका ३ वटा भवन, चितवनमा ३ वटा कार्यालयका १० वटा भवन, भक्तपुरमा एउटा कार्यालयका २ वटा भवन, मकवानपुरमा १७ वटा कार्यालयका ४० वटा भवन र ललितपुरमा ३ वटा कार्यालयका ५ वटा भवन गरी जम्मा ४७ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो ।
यस्तै, सवारीसाधनतर्फ १४२ वटा दुईपाङ्ग्रे र ५३ वटा चारपाङ्ग्रे गरी २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो भने २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको जिन्सी सामग्री नष्ट भएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा काठमाडौंबाट आएका दुई विज्ञसहितको टोलीले हेटौंडास्थित विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सभाहल, कार्यालय र निकायहरूका भवनको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो । प्राविधिकहरूको टोलीले आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी ११ वटा क्षतिग्रस्त भवनको जाँचबुझ गरेकोमा १० वटा भवन तत्काल प्रयोगका लागि अयोग्य देखिएका थिए ।
क्षतिग्रस्त भवनहरूको प्राविधि अवस्था बताउन तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने ’हरियो’, मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने ’पहेँलो’ र पूर्ण रूपमा असुरक्षित तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ’रातो’ गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
