हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट २०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म र २०६३ सालदेखि २०८२ सालसम्म नेपालको राजनीतिको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरु सबैको सम्पत्ति एक एक छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली जनताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको यो ऐतिहासिक माग प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पहिलो बैठकबाट गरिदिएका छन् ।
यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
यस्तो निर्णयसँगै अब नेपालका घुस खाने नेताहरुको भागभाग हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलको केन्द्रमा पुग्ने, सांसद र मन्त्री पद पड्काउने अनि घुस पनि खाने मन्त्री, सांसद वा अन्य एजेन्ट तथा व्यापारीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनेछ । नेपालका सांसद, मन्त्री र अन्य कर्मचारी तथा सरकारी लाभ लिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरी स्रोत खुल्ने बाहेकको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।
