हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले कामको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । हिजो मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि कानुन निर्माण गर्ने तयारी अनुरुप मस्यौदा तर्जुमाका लागि सहमति दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारबाट भएका कामको प्रभावकारिता जाँचका लागि कानुन बनाएर अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न कानुन निर्माणको तयारी गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक आएपछि सरकारले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थादेखि प्रदेशको विकास नीति र मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कामको मूल्यांकन गर्न सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
‘योजनाको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, विश्वसनियता, नतिजामुखी काम भयो की भएन भनेर कानुनत अनुगमन र मुल्यांकन गर्न कानुन बनाउन खोजिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कार्यसम्पादनमा अंक राम्रो भयो की भनेर जाँच पनि हुनेछ ।’ बागमतीमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग, मन्त्रीहरुले सचिवसँग र सचिवहरुले कार्यालय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तर, कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कामको मुल्यांकन भने सरकारले गर्न सकेको छैन् । यो कानुन निर्माण भएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दिने समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको अनुगमन र मूल्यांकनसमेत गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसैगरी, आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पहिलो संसोधन स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारका निमित्त प्रवक्तासमेत रहेका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाईमन्त्री श्यामबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश बालअधिकार समिति सदस्यमा ५ जनालाई मनोनित गरेको छ । मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा र झविन्द्र ज्ञवाली, काठमाडौंकी अञ्जनी श्रेष्ठ र राजाराम सापकोटा तथा चितवनकी मन्जु बैरागीलाई सदस्यमा मनोनित गरिएको मन्त्री खड्काले बताए ।
यस्तै, संघीय सरकारले पठाएको सहसचिव बिनु बज्राचार्य र कृष्णबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । बज्राचार्यलाई मन्त्रालयमा कामकाजमा खटाइएको बैठकले निर्णय गरे पनि मन्त्रालय उल्लेख नभएको मन्त्री खड्काले बताए । शाही हाजिर हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको नाममा भक्तपुरको नखेलस्थित १० रोपनी जग्गामध्ये ५ रोपनी जग्गा र सूर्यविनायक नगरपालिका–७, स्थित ७ रोपनी ७ आना दुई पैसा जग्गा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने देखिएकाले जग्गाको स्वीकृति प्रदानका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले खानेपानी क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।
