हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भएका कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ । संविधान धारा २९४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न व्यवस्था रहे बमोजिम प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले विगत आ.व.२०७५/०७६ देखि हालसम्म निरन्तर आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष पेश गर्दै आइरहेको र हरेक प्रतिवेदनमा समस्या औल्याएर पठाउने गरिएको भएता पनि उपलब्धि खासै नहुने गरेको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै माव अधिकारका हरेक सवालमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताउनु भयो । आयोगलाई अफ्ठ्यारा भएका सवालमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्नको लागि समेत प्रमुख देवकोटाले आग्रह गरे ।
आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आ.व. २०८१/०८२ मा मानव अधिकारको हनन भएकोमा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोग बागमतीको प्रमुख उपसचिव पवन कुमार भट्टले बताए । आयेगमा हाल ५२७ वटा पुराना उजुरीहरु रहेका छन । गत आवमा आयोगले ७५ वटा उजूरीमा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयकोलागि ३६ थान उजुरी फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको भट्टले जानकारी दिए ।
यस वर्ष आयोगले मानव अधिकारको अवस्थाको सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप जिल्लामा र नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवस्थाको बारेमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर जिल्लामा तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र चितवन जिल्लामा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरेको थियो । आयोगले दोलखा रामेछाप चितवन, धादिङ, रसुवा तथा मकवानपुर जिल्लामा प्रहरी हिरासत कक्ष र रसुवा कारागार कार्यालयको अनुगमन गरेको भट्टले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रणनीतिक योजना २०२१–२६ ले सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएअनुरुप बागमती प्रदेश कार्यालयले पनि समय समयमा यस क्षेत्रका संघ सस्था, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, पेशागत संघ संगठन, संघ सस्था तथा तीनै तहका सरकारसँग मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल अन्तर्किया कार्यक्रम गरी मानव अधिकारको संरक्षण तथा संस्कृक्तिको विकासको लागि कार्य गर्दै आएको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशको सार्वजनिक स्थल, यातायातका साधन अपाङ्गमैत्री नहुन अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार समेत प्रत्यभुत भएको भट्टले बताए । साथै बालबालिका यौनजन्य हिंसाका शिकार भईरहेको उनको भनाई छ ।
