हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । सरकार र जेनजी बीच भएको सम्झौताविरूद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ।
अन्तरिम आदेशका लागि दुई पक्षबीच छलफल गर्न सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेस भएको थियो। अहिले उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य, संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए।
रिट निवेदकहरूले अहिलेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन्।
पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहित केहीले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए।
पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउन आदेश जारी गरर्को थियो। विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
त्यसैगरी सर्वोच्चले राजपत्रमा प्रकाशित भएको दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश भएको थियो।
पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुई वटा रिटलाई एकसाथ राखेर पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
