हेटौंडा टुडे
हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी तीव्र बनेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालयको संख्या घटाउनेसँगै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने तयारी अघि बढाएका हुन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले वर्तमान मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्। दुवै दलभित्र मन्त्री परिवर्तनबारे छुट्टाछुट्टै छलफल भइरहेको बताइएको छ।
सरकारले सकेसम्म वैशाखभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यदि तत्काल सम्भव नभए प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि नै मन्त्रालय संख्या घटाउने र मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।
नेकपा एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने वा केहीलाई मात्र निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल जारी छ। मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, राजनीतिक सन्तुलन र मन्त्रालयको पुनर्संरचनालाई आधार बनाएर निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी भइरहेको पुष्टि गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक सातवटा मन्त्रालय कायम गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्। मन्त्रालय संख्या घटेपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी र संरचनामा पनि फेरबदल अनिवार्य हुने उनको भनाइ छ।
सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष तहमा समेत मन्त्री परिवर्तनको विषयमा छलफल भइसकेको बताइएको छ। यता नेकपा एमाले भित्र पनि वर्तमान मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतले जनाएको छ। एमाले संसदीय दलभित्रका केही सांसदहरूले सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै नेतृत्वसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।
यसबीच प्रदेशसभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेको सभामुख पदको टुंगो लगाउने विषय पनि सत्ता गठबन्धनको प्राथमिकतामा परेको छ। गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्री परिवर्तन, सभामुख चयन तथा सरकार सञ्चालनका अन्य महत्वपूर्ण विषयलाई प्याकेजमै सहमतिमा टुंग्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले सरकारको कार्यसम्पादन, राजनीतिक सन्तुलन र सत्ता साझेदारीको समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यता अहिले बिभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीहरुले भने आफुहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफैले बनाउन पाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । अहिले भइरहेका मन्त्रीहरुले अहिले छोड्ने र अरुलाई अवसर दिनेमा असन्तुष्टि व्यक्ति गरेका छन् ।
