हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सभामुख चयनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रक्रिया तत्काल बढाउन लागिएको भएपनि बर्तमान मन्त्रीहरुले बजेट ल्याउन पाउनुपर्ने माग राखेपछी यसको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पहिले प्रदेशसभाको रिक्त सभामुख पदको टुंगो लगाउने र त्यसपछि मात्रै मन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर छलफल गरेको छन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीच भएको प्रारम्भिक छलफलअनुसार अब सभामुख चयनलाई प्राथमिकता दिइने भएको हो। गठबन्धनको छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीमार्फत कांग्रेसकै हातमा रहने तथा सभामुख पद भने एमालेले पाउने तयारी भएको एमालेका एक जना सांसदले बताए ।
यसअघि प्रदेश सरकारभित्र मन्त्री परिवर्तन गरेर नीति तथा कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी रहेको चर्चा थियो। तर काठमाडौंमा गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने संकेत देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्री परिवर्तनको विषयमा शीर्ष तहमा समेत छलफल भइसकेको बताइएको छ। यद्यपि तत्काल मन्त्री हेरफेरभन्दा सभामुख चयन, सरकार सञ्चालनको रणनीति र सत्ता साझेदारीका अन्य विषयलाई प्याकेजमै सहमतिमा टुंग्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
यता एमालेभित्र पनि वर्तमान मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइएको छ। संसदीय दलभित्रका केही सांसदहरूले सरकारको काम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बहसलाई थप बल दिएको छ।
उता हाल विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्रीहरूले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफैंले निर्माण गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क छ। यसले मन्त्री परिवर्तनको विषयमा आन्तरिक असन्तुष्टि पनि देखिएको छ।
प्रदेशसभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेको सभामुख पदको टुंगो लागेपछि मात्रै सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन स्पष्ट हुने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले बागमती प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन, राजनीतिक सन्तुलन र गठबन्धनभित्रको सत्ता साझेदारीको समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
