हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउन आगामी वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निकायहरूलाई यस अभियानमा सक्रिय सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ।
‘सरकारी निकायहरूमा स्वच्छ र सुरक्षित कार्य वातावरण कायम गर्न प्रभावकारी सरसफाइ व्यवस्थापन आवश्यक छ,’ मार्गदर्शनको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गदर्शन अनुसार सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र र संकेत चिन्हहरू स्पष्ट र व्यवस्थित हुनुपर्नेछ । चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत र रंगरोगन गरिनेछ । मुख्य सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वारलाई आकर्षक र सफा राखिनेछ ।
यस्तै सबै शौचालयहरूलाई दुर्गन्धरहित बनाइनेछ र नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य गरिएको छ र दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । शौचालयहरू महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधायुक्त र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेछ ।
त्यति मात्रै होइन, कार्यालयहरूले कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राखी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्नेछ । पुराना काम नलाग्ने सामानहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुका साथै खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरिको क्षेत्र, नाली र ढलहरू सफा हुनुपर्नेछ । पार्किङ क्षेत्रको सुधार र अव्यवस्थित तार वा पोस्टरहरू हटाउनुपर्ने सूचक राखिएको छ । कार्यालयमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीले सम्मानित र व्यवस्थित महसुस गर्ने वातावरण बनाइनेछ । सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
यो अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्नेछ । प्रत्येक हप्ताको सरसफाइ कार्यतालिका निर्माण गरी मासिक रूपमा स्व-मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।
यस अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई सुम्पिएको छ, जसले यसको नियमित अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
यो अभियानले सबै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत समेट्ने बताइएको छ ।
