हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थाहरू माथि सरकारले निगरानी बढाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०८१ मा तोकिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले यो कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
कार्यविधिमा भनिएअनुसार, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थाहरूमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न ती संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको छ। यो कार्यविधि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र सहकारी ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको छ।
कार्यविधिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षणको व्यवस्था गरेको छ, जसमा निरीक्षणका लागि जोखिममा आधारित सहकारी संस्थाको छनौट गरिनेछ। सहकारी प्राधिकरणले ऐन, कानूनको पालनाको अनुगमन गर्दा उच्च जोखिम भएका संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ। छनौट गर्दा प्राधिकरणको प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्था र रु ५० करोड भन्दा बढी कारोबार हुने सहकारी संस्थालाई प्राथमिकतामा राखिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि संस्थाको प्रकृति, वार्षिक कारोबार रकम, उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगको कारोबार, खराब ऋणको अवस्था, रु ३० लाख भन्दाबढी बचत जम्मा गर्ने वा ऋण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या र राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले उच्च तथा मध्यम जोखिम क्षेत्र भनि तोकेको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू लगायतका आधारहरू तोकिएका छन्।
यसका साथै, कार्यविधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण) इकाईले विभिन्न शाखासँग समन्वय गरी वार्षिक कारोबारको आधारमा, आन्तरिक कार्यविधि लागू गरेका, निरीक्षण तथा अनुगमन भएका, उजुरी प्राप्त भएका र कारवाहीमा परेका संस्थाहरूसहितको विस्तृत विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
