हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । सरकारले ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८ सालको जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको जनसंख्या प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी रहेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको नयाँ तथ्याङ्कका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ परिमार्जन गर्न यो अध्यादेश ल्याइएको हो।
बैठकले अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयहरू समेत गरेको छ। ‘जेन–जी’ आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधि एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी, मकवानपुरको विदुर नगरपालिकामा रहेको केन्द्रीय कारागारको खाली ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
निर्वाचन आयोगमा गत मङ्सिर २५ गते भएको छलफलका आधारमा जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
सो समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । सोही समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेको हो । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
