हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत् आयोग खारेज भएको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क) को उपदफा (३) र ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो ।
अध्यादेशबाट भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) खारेज गरिएको छ ।
आयोगको सट्टा सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशबाट भूमि आयोग खारेज गरेसँगै ७७ वटै जिल्ला रहेका आयोगका नेतृत्वहरुको पद पनि स्वतः खारेज भएको छ ।
भूमि आयोग तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले २०८१ सालमा गठन गरेको थियो । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उक्त आयोग खारेज गरेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चको परमादेशपछि आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । हाल भने सरकारले उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै अध्यादेशमार्फत आयोग नै खारेज गरेको छ ।
