बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकद्वारा ११ करोड फिर्ता

हेटौंडा टुडे
२०८३ जेष्ठ २१, बिहीबार १५:५४ गते

हेटौंडा। उच्च शिक्षा क्षेत्रमा संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने प्रयासअन्तर्गत अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापकहरूले रकम फिर्ता गरेका छन्। त्रिविका अनुसार हालसम्म ४४ जना प्राध्यापकले ११ करोड रकम फिर्ता गरेका हुन्।

विश्वविद्यालयको छानबिनमा अध्ययन बिदाको चरम दुरुपयोग गरी बिदा सकिएपछि पनि काममा नफर्किएका ३९८ जना प्राध्यापकका कारण विश्वविद्यालयलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । सोही प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्वरूप हालसम्म ४४ जना प्राध्यापकले आफ्नो अध्ययन अवधिको तलब–भत्ता र ब्याजसहित ११ करोड रुपैयाँ त्रिविलाई फिर्ता गरेका छन् ।

डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्त्वमा गठित समितिले ३९८ जना प्राध्यापकले बिदा दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूलाई रकम फिर्ता गर्न त्रिविले सार्वजनिक सूचना निकालेपछि ४४ प्राध्यापकले ११ करोड फिर्ता गरेका हुन् ।

उक्त रकम फिर्ता गर्नेहरूमा वर्तमान सांसदहरू समेत रहेका छन् । रास्वपाका सांसद डा. आनन्द चन्दले ४४ लाख ५६ हजार र नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जगत तिमिल्सिनाले ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ त्रिविको खातामा जम्मा गरेका हुन् । त्रिविको सेवा नियमावलीअनुसार अध्ययन बिदामा जाने प्राध्यापकले बिदापछि अनिवार्य रूपमा विश्वविद्यालयको सेवामा फर्केर तोकिएको अवधि काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, लामो समयदेखि थुप्रै प्राध्यापकले बिदाको सुविधा लिएपछि राजीनामा दिने वा सम्पर्कविहीन हुने गरेका थिए, जसका कारण त्रिविले दक्ष जनशक्ति र आर्थिक स्रोत दुवै गुमाउँदै आएको थियो ।

यस घटनालाई उच्च शिक्षामा सुशासन र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले यो अभियानलाई सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र विश्वविद्यालयको शैक्षिक साख जोगाउने अभियानको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

हालसम्म थप ६१ जनाले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका छन् भने, विश्वविद्यालयले बाँकी प्राध्यापकहरूलाई पनि यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र अटेर गरे थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

यो कदमले राज्यको लगानीमा विदेशमा अध्ययन गरेका प्राध्यापकहरूको नैतिक जिम्मेवारी र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई पुनः स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*