हेटौंडा टुडे
हेटौंडा| बालश्रमिक उद्वार तथा पुर्नस्थापना उपसमितिले हेटौंडा—४ र ५ नम्बर वडामा संचालनमा रहेका वर्कशप र होटलमा स्थलगत निरिक्षण गरिएको छ । श्रम कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बाल हेल्पलाइन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा सहजकर्ता र सञ्चारकर्मीको संयुक्त टोलीले शुक्रबार निरिक्षण गरिएको हो ।
वडा सहजकर्ताको विशेष पहलमा गरिएको उक्त निरिक्षणका क्रममा बालबालिकालाई श्रममा लगाएको पाइएको छ । हेटौंडा—५ मा रहेको एलएसके मोटरसाईकल वर्कशप, कुशवाहा मोटर बाईक वर्कशप र न्यू सुमित होटलमा अनुगमन गरिएको छ । एलएसके मोटरसाईकल वर्कशपले १८ वर्षभन्दा मुनिका एक बालकलाई श्रममा लगाएको स्वीकार्यका छन् । यस्तै १८ वर्षभन्दा मुनिका २ बालबालिकालाई श्रममा लगाएको होटलका संचालक उमेश महर्जनले पनि स्वीकार्यका छन् । बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु कानुनी विपरीत रहेको जानकारी भएपछि आफूहरुले बालश्रमिकलाई घरपरिवारको जिम्मा लगाएको बताएको छ । आफूले ८ हजार मासिक परिश्रमिक दिने गरिएको बताउनुभयो । बालबालिकालाई श्रममा लगाएको जानकारी पाएपछि ती वर्कशप र होटलका संचालकहरुलाई सुचना जारी गर्दै बालश्रमिक उद्वार तथा पुर्नस्थापना उपसमितिले यसअघि चेतावनी दिएका थिए । जसले गर्दा ती वर्कशप र होटलमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पुनः श्रममा लगाएको भेटिएनन् ।
यसैगरी हेटौंडा—४ मा रहेको अन्जेस अटो ट्रेडर्समा एक बालकलाई श्रममा लगाएको पाइएको छ । १७ बर्षीय भारतीय बालकलाइ श्रममा लगाएको पाइएको हो । विगत ३ महिनादेखि काम गर्न सुरु गरेको बताएको छ । मासिक परिश्रमिक ५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । कक्षा—८ सम्म अध्ययन गरेर पढाइ छोडेको बताएको छ ।
यस्तै गढीमाई मोटरसाइकल वर्कशपले भारतीय एक बालकलाई श्रममा लगाएको पाइएको छ । १५ वर्षीय बालकलाई श्रममा लगाएको पाइएको हो । ती बालकलाई परिश्रमिक नदिई खाना बस्न मात्र दिने गरेका छन् । लेथ वर्कशपले १४ वर्षीय भारतीय बालकलाई श्रममा लगाइएको पाइएको छ । १५ दिनदेखि श्रममा लगाएको पाइएको हो । इमानुयल वर्कशप र मोमिन ग्रिल उद्योगमा भने बालश्रमिक भेटिएनन् । बालश्रममा बालबालिका लगाउनु कानुनी विपरीत रहेको सुचना प्राप्त भएपछि बालबालिकालाई कामबाट हटाइएको बताएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आउँदो २०८० मंसिर मसान्तभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषण गरिने तयारी गरिरहेको छ । उपमहानगरको उक्त अभियानलाई अवलम्बन हुने गरी वडा सहजकर्ताको पहलमा बालश्रमिक बालबालिकाको अनुगमन गरी उद्दार र पुर्नस्थापनका कार्य गरिरहेका छन् । उपसमितिका संयोजक सुरज बर्तौला, सिविन बाल हेल्पलाइन संयोजक झविन्द्र ज्ञवाली, श्रम तथा रोजकार कार्यालय भीम शर्मा, बालमैत्री नगर सहजकर्ता सपना ढुंगाना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रन्जिता कार्की, हेटौंडा—५का वडा सहजकर्ता कुशल पराजुली, हेटौंडा—४ वडा सहजकर्ता अमिसा अधिकारी लगायतको टोलीले गरिएको निरिक्षणमा बालबालिकालाई श्रममा लगाएको पाइएको हो । निष्कृष्ट बालश्रममा लगाए १० हजार रुपैयाँ जारीवना, ३ महिना कैद वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाए ५० हजार रुपैयाँ जारीवना, एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । शर्माले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाए नेपाल सरकारले तोकिएको मासिक १५ हजार रुपैयाँ परिश्रमिक दिनुपर्ने बताउनुभयो । खाना, बस्न दिएको विषयमा कुनै सरोकार नहुने र श्रम तथा रोजगार कार्यालयको अनुमति लिई १८ वर्षभन्दा मुनिका र १४ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई काममा लगाउन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै १४ वर्षभन्दा मुनिका कुनैपनि बालबालिकालाई श्रममा नलागाउन आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी बालश्रमिक उद्वार तथा पुर्नस्थापना उपसमितिले आज पनि अनुगमन गर्दै ।
