हेटौंडा टुडे
हेटौडा । असोज १८ गतेबाट आन्दोलनमा रहेका देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पेनडाउन सहित विरोधमा उत्रिएको यो अबस्थामा मकवानपुरगढी गाउपलिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन संसदद्वारा पारित हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनलाई ऐकबद्धता जनाएका छन । १९ असोजबाट देश भरका सबै स्थानीय तहहरुमा अत्यावश्यक बाहेकको काम काज बन्द गरी आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मकवानपुरगढी गाउपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आज मंगलबार गाउपलिका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङतानलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवाहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत जनाकारी गराएका छन । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै पालिका अध्यक्ष स्याङतानले कर्मचारीहरुको अधिकारको लागि आफुले पनि सक्दो पहल र कर्मचारीहरुको साथ कै कारण आफु जनप्रतिनिधिहरु सफल हुने भएकाले अत्यावश्यक सेवा नरोकिदिन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो । स्थानीय तह संघर्ष समिति मकवानपुरगढी गाउँपलिका संयोजक रामकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वको कर्मचारीहरुको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
पालिकाको अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा बसेका केही कर्मचारीहरु पनि हातमा कालो पट्टी बाँधेर अत्याबश्यक सेवा दिइरहेका छन् । कर्मचारीहरुले पालिका अगाडि कालो व्यानरमा आफ्नो मागहरु राखेर केहि बेर शान्तीपुर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विषयलाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित निजामती विधेकमा नसमेटिएको बताउँदै कर्मचारीहरु सिहदरवार केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलन निरन्तर रुपमा आफ्ना मागहरु पुरा गर्नका लागि दवाव दिने क्रममा पेन डाउन सहित अत्याबसेक बाहेकका सबै काम ठप्प पारिएको कमर्चारी बताउछन । आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्दै छिटो ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन थालिएको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्थानीय तहका कर्मचारीले २२ बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले ऐनको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन राख्नुपर्ने माग छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरू सरुवा प्रणाली, तालिम, बढुवा, सेवा सुरक्षालगायतका विषय पनि उठान गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको माग छ।
