देवकोटा कान्छो मनोज 
परिवार नियोजन सेवा महिलाको स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व र दिगो सामाजिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ। जनसंख्या घनत्व, शहरीकरण र स्वास्थ्य पूर्वाधारका हिसाबले देशकै महत्वपूर्ण मानिने बागमती प्रदेशमा परिवार नियोजन सेवाको भौतिक पहुँच तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि यसको प्रयोग दर भने घट्दो क्रममा देखिएको छ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य चौकीदेखि अस्पतालसम्म कन्डम, पिल्स, डिपो, इम्प्लान्ट, आयुसिडी (IUCD) तथा स्थायी बन्ध्याकरणजस्ता आधुनिक गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध छन् । तर पछिल्ला तथ्यांकले सेवा प्रयोगमा गिरावट देखाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ३४ प्रतिशत रहेको आधुनिक गर्भनिरोधक प्रयोग दर (CPR) २०८०/८१ मा घटेर करिब २५ प्रतिशतमा सीमित भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच रहेको काठमाडौं उपत्यका जस्ता शहरी क्षेत्रमा नै परिवार नियोजन सेवा प्रयोग अपेक्षाकृत रुपमा कमजोर देखिएको छ । व्यस्त जीवनशैली, सेवाप्रति उदासीनता, दीर्घकालीन गर्भनिरोधक विधि प्रति डर र गलत धारणा तथा पर्याप्त परामर्शको अभावका कारण शहरी दम्पतीहरूमा निरन्तर प्रयोगको समस्या देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। उता, केही पहाडी जिल्लामा भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय तहको सक्रियताका कारण सेवा उपयोग तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
संवेदनशील समूह अझै पछाडि – परिवार नियोजन सेवाको पहुँचमा सबैभन्दा ठूलो खाडल किशोर–किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायमा देखिन्छ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाको अभाव, सामाजिक लाज र गोपनीयताको डरका कारण किशोरावस्थामै गर्भधारणको जोखिम बागमती प्रदेशमा अझै कायम छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले स्वास्थ्य संस्थामा भेदभावपूर्ण व्यवहार र असहज वातावरणको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। अधिकार–आधारित र सम्मानजनक सेवा प्रवाहको कमीले उनीहरू औपचारिक स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा रहन बाध्य भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
जनशक्ति र परामर्शमा कमजोरी – परिवार नियोजन सेवाको प्रभावकारिता गुणस्तरीय परामर्श र दक्ष जनशक्तिमा निर्भर हुन्छ। तर प्रदेशका धेरै स्वास्थ्य संस्थामा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, नियमित तालिमको कमी र औषधि आपूर्तिमा अनियमितता देखिन्छ। कतिपय स्थानमा इम्प्लान्ट र आयुसिडी उपलब्ध भए पनि सेवा दिन सक्ने जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राही फर्किनुपर्ने अवस्था छ।
सामाजिक रूपमा परिवार नियोजनलाई महिलाको जिम्मेवारी मात्र ठान्ने सोच अझै बलियो छ। पुरुष बन्ध्याकरणप्रति नकारात्मक धारणा र मिथकका कारण पुरुष सहभागिता न्यून देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। पुरुषलाई लक्षित कार्यक्रम बिना परिवार नियोजनका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
डिजिटल स्वास्थ्यको सम्भावना- सूचना प्रविधिको विकाससँगै बागमती प्रदेशमा परिवार नियोजन टेलि–काउन्सेलिङ तथा टेलि ANC/PNC सेवाले नयाँ सम्भावना देखाएको छ। फोन र डिजिटल माध्यमबाट गर्भनिरोधक छनोट, साइड इफेक्ट व्यवस्थापन, गर्भावस्थाको निगरानी तथा सुत्केरीपछिको परामर्श उपलब्ध गराउँदा शहरीदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा निरन्तरता कायम भएको छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला प्रभावकारी सावित भएको टेलि–स्वास्थ्य सेवालाई अब दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।यद्यपि, डिजिटल पहुँचको असमानता र प्रविधि साक्षरताको कमी अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।
बजेट छ, तर कार्यान्वयन चुनौती- बागमती प्रदेश सरकारले परिवार नियोजन तथा सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धनका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अति सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका संस्थागत सुत्केरी आमालाई पाँच हजार रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरूप एक करोड सात लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सो शीर्षकमा ३२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला तथा अन्य प्रजनन स्वास्थ्य समस्याको जाँच र व्यवस्थापनका लागि २०८१/०८२ मा २३ लाख २५ हजार र २०८२/०८३ मा २३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा आर्थिक २०७९/८० मा पिल्स प्रयोगकर्ता १ सय ६७ जना, २०८०/०८१ मा ३ सय ७ जना र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ सय १ जना रहेका छन्। यस्तै सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेमा आर्थिक वर्ष २०७९\०८० मा १ सय ६0 जना, २०८0/०८१ मा २ सय २४ जना र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ सय ९४ जना रहेका छन्।बागमती प्रदेशमा परिवार नियोजन सेवा लिनेहरुमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३५ लाख ५८ हजार १ सय ६९ जना, २०८० /०८१ मा ३५ लाख ७२ हजार ४ सय ९५ जना र आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ मा ३३ लाख ९३ हजार ३ सय ७५ जना रहेका छन्। तथापि, बजेट र कार्यक्रम पर्याप्त भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि र सेवाको समावेशी पहुँचमा अझै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
लकडाउनमा पनि सेवा निरन्तर – कोभिड–१९ महामारीका बेला लागू गरिएको लकडाउनले परिवार नियोजन तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा नेपाल परिवार नियोजन संघले बागमती प्रदेशमा अत्यावश्यक परिवार नियोजन सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्दै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। संघले स्थायी क्लिनिक, समुदाय–आधारित कार्यक्रम, सीमित मोबाइल सेवा र टेलि – काउन्सेलिङमार्फत गर्भनिरोधक साधन, सुरक्षित गर्भपतन तथा मातृ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको थियो। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयले संकटका बेला पनि स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
विश्वास र समावेशीपन अपरिहार्य – संविधान र राष्ट्रिय नीतिले अधिकार–आधारित परिवार नियोजन सेवाको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा बागमती प्रदेश अझै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। किशोरमैत्री सेवा विस्तार, संवेदनशील समूह लक्षित कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, पुरुष सहभागिता र डिजिटल स्वास्थ्यको संस्थागत विकासमा ध्यान दिन सके परिवार नियोजन सेवामा देखिएको घट्दो प्रवृत्ति उल्ट्याउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।
अन्ततः, भौतिक पहुँच मात्र होइन, सेवाप्रति विश्वास, गुणस्तर र समावेशीपन सुनिश्चित गर्न सकेमा बागमती प्रदेश परिवार नियोजन सेवामा उदाहरणीय बन्न सक्ने सम्भावना अझै जीवित छ।
