हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार बारे विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन आइतबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा सुुनवाई तय भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । यसअघि पुस २ र असोज ६ गते तेकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने र नभ्याइनेमा परेपछि सुनुवाइ स्थगन भएको थियो ।
हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५/२५ मिटर सडक विस्तारका लागि मङ्सिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्ध चोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्ध चोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)को ९.५ किलोमिटर मध्ये ७ किलोमिटर क्षेत्रको सडक सिमामा रहेका ५०० बढी घरहरू गरेर सडक डिभिजन कार्यालयले जेसिवी प्रयोग भत्काइएको थियो ।
हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारसँग जोडिएको बिषयमा रास्वपा नेतृ तथा पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसाकारसहित ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आजका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर लगायतका निकायहरूले सडक विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्पत्तिको अधिकार र मुआब्जाको माग गर्दै मङ्सिर १६ मा स्थानीयहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मङ्सिर ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
