हेटौंडा–काठमाडौं वैकल्पिक सडक विस्तारमा प्रदेश सरकारको चासो

हेटौंडा टुडे
२०८३ जेष्ठ ६, बुधबार १०:५३ गते

हेटौंडा। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने मार्गअन्तर्गत भीमफेदी–देउराली–सिस्नेरी सडकखण्डको विकल्पका रूपमा ‘भीमफेदी–कोगटे–इपा–सिस्नेरी’ खण्ड विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । यसै क्रममा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले प्राविधिक टोलीसहित उक्त प्रस्तावित सडकखण्डको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

अनुगमन टोलीमा भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक नवीनकुमार सिंह र पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख सुजन भण्डारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । अनुगमनका क्रममा मन्त्री डा. देवकोटाले त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, हरित उद्यमशीलता, पकेट क्षेत्र विस्तार र पर्यटकीय सम्भाव्यताबारे जानकारी लिनुभयो । उहाँले सडक निर्माणले स्थानीय जीवनयापन सहज बनाउने र वैकल्पिक आवागमन मार्गका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

सडक विस्तारमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री देवकोटाले यसलाई भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नराखी स्थानीयको आयआर्जन र हरित उद्यमशीलताका लागि पकेट क्षेत्र बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सडक बनाएर सहरको सामान मात्र गाउँ ल्याउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । गाडीले बजारबाट जङ्क फुड मात्र ल्याउने होइन, गाउँबाट फर्किंदा ग्रामीण कृषि उत्पादनले भरिनु आवश्यक छ,“ मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो, “पालिकाले साझेदारी मोडलमा कृषि र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।“विगतमा जिल्ला विकास समिति र साविकका गाविसहरूले ट्र्याक खोलेको यस सडकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आवश्यक स्थानमा पक्की पुलहरू निर्माण गरिसकेको छ ।

भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाका अनुसार प्राविधिक प्रतिवेदनले यो सडक प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य देखाएको छ । करिब ३० किलोमिटर लामो प्रस्तावित मार्गमा हालसम्म ९ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ भने आवश्यक तीनमध्ये दुई पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

गाउँपालिकाका अनुसार करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा सडक पूर्ण रूपमा स्तरोन्नति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । यसबाट भीमफेदी, इपा र कोगटे क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सडक विस्तारले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*