प्रधानमन्त्रीज्यू, आँखाको पट्टी खोल्नुहोस्, कानमा तेल नहाल्नुहोस्

बलराम पुडासैनी

वैशाख १३,हेटौंडा / कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेपछि सरकारले नेपालमा लकडाउन गर्यो । चैत ११ गतेबाट गरिएको लकडाउनको अवधि एक महिना पूरा भइसकेको छ ।

सरकारले लकडाउनको अवधिमा नागरिकलाई घरभित्रै बस्नु भनेर निर्देशन दिएको छ । तर राजधानी काठमाडौँबाट घर जान नपाएकाहरु अहिले निकै समस्यामा
छन् ।
राजधानीमा डेरा लिएर बसेकाहरुलाई खान बस्नै समस्या हुन थालेको छ । गाउँघर पुग्न पाए मिठो मसिनो जे छ खान र बस्न पाइथ्यो भन्ने मनसाय बनाएर केहीले पैदल हिँडेरै घरसम्मको यात्रा तय गरिरहेका छन् ।

लकडाउन एक महिना पूरा भइसक्दा नागरिकको उद्दार गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिएको देखिन्छ । नागरिकलाई घरसम्म पुर्याउनेतर्फ सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । घर जान नदिएपनि जहाँ बसेको हो त्यहाँ अत्यावश्यक सेवाको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छैन ।

लकडाउनको अवधिभरी जो जहाँ छ, त्यही बस्न सरकारले आग्रह गरेको छ । कोरोना संक्रमण गाउँसम्म फैलन नदिनको लागि नागरिकहरुलाई गाउँसम्म नपुर्याइएको सरकारको दाबी छ । तर राजनीतिक दलका अगुवाहरुले विभिन्न जिल्लाबाट यात्रुबहाक बस राजधानी पठाएर कोचाकोच यात्रुहरु ल्याइरहेका छन् ।

सरकार नागरिकलाई सास्ती दिने, राजनीतिक दल र एनजीओ उद्दार गर्ने

अहिले मुलुकमा दुइ तिहाइको सरकार छ, तर सरकारले नागरिकप्रतिको सामान्य जिम्मेवारी पनि पुरा गरेको छैन । सरकारले लकडाउन भन्दै राजधानीमा अपलत्र परेका नागरिकहरुलाई त्यसै छाडिदिएको छ । गाउँ जाँदा कोरोना गाउँसम्म फैलनसक्ने भन्दै नागरिकलाई रोक लगाउने सरकारले राजनीतिक दल र एनजीओलाई भने यात्रु ओसार्ने अनुमति दिएको छ । दलका पहुँचवालाहरुले दिनहुँजसो यात्रु बसमा नागरिकलाई ओसारपसार गरिरहेका छन् ।

राजधानीको विभिन्न स्थानमा एनजीओ र राजनीतिक दलका अगुवा यात्रुबाहक बस लिएर विहानै पुगेका छन् । बसमा कोचाकोच यात्रु ओसारी रहेका छन् । अचम्मको कुरा के छ भने, सरकारले ओसार्दा कोरोना सर्ने राजनीतिक दल र एनजीओले ओसार्दा नसर्ने हो ? कोरोना सर्ने जोखिम छ भने सरकारले नागरिकहरुलाई काठमाडौँमै सहज रुपमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । नसक्ने हो भने सुरक्षित तरिकाले गाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ ।

तर सरकार यी दुबै कामबाट पन्छिएको छ । त्यसको मौका राजनीतिक दल र एनजीओले उठाइरहेका छन् । सरकारले जानाजान जनतालाई सास्ती दिने, सरकारकै अनुमतिमा राजनीतिक दल संकटमा राजनीति गर्ने क्रम नितरन्तर छ । एनजीओहरु भने के के नै ग¥यौँ भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् ।

सडकमा नागरिक अलपत्र छन्, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ ?

घरसम्म जान हिँडेका यात्रुहरु बीच सडकमा अलपत्र छन् । राजमार्गका सबै होटल व्यवसाय बन्छ छन् । किनेर खान पनि पाइने अवस्था छैन । खाली पेट राजधानीबाट विभिन्न जिल्लामा हिँडेका यात्रुहरु कोही सडकमै बेहोस भएर ढलेका छन् भने कोही सडकको किनारमा अलपत्र सुतिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने नागरिकको दुखदर्दलाई मजाकका रुपमा लिइरहेका छन् ।

उनले केहीदिन अघि नागरिक बाटोमा अलपत्र परेको विषयमा पत्रकारले बनाएको समाचार रहस्यमय भएको बताए । नागरीक अलपत्र परेको विषयमा त्यहाँको सीडीओ, एसपी लगाायत सुरक्षा प्रमुखहरुलाई थाहा नहुने पत्रकारलाई कसरी थाहा हुने ? भन्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले भनेका छन् – काठमाडौँबाट क्यामेरा बोकेर एक्कासी पत्रकार कसरी पुग्यो, रहस्यमय छैन ?

त्यसपछि उनको अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक बहस नै सुरु भयो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्येक जिल्लामा मिडियाको संवाददाता हुन्छन्, पत्रकारहरु छन्, मिडिया हाउसहरु छन् भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नभएको भन्दै उनको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । उनलाई हँसीमजाकको पात्र बनाउँदैछन्, नागरिकहरुले ।

सरकारको बुझाई – कोरोना गाडी चढे सर्छ, पैदल हिँडे सर्दैन

राजधानीका नागरिकहरु अहिले पैदल हिँडेरै भएपनि घरसम्म जान तयार भएका छन् । खासमा समुहमा पैदल हिँड्दा झनै कोरोना संक्रमणको डर हुने बताइन्छ । तर सरकारका संयन्त्रहरुहरुले नागरिकलाई भोको पेट पैदलकै भरमा घरसम्म जान बाध्य बनाइरहेका छन् । गाडी जाँदा कोरोना सर्ने सरकारको बुझाई देखिन्छ ।

नागरिकलाई पैदल हिड्न बाध्य बनाएर विभिन्न एजजीओलाई त्यहाँ पनि स्वार्थ पूर्ति गर्ने अवसर सरकारले बनाइ दिएको छ ।

बाटोमा पानी र खाजा भन्दै एनजीओ पुगिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री सरकारी निवासमै बसेर कानमा तेल हालेर, आँखामा पट्टी बाँधेर लकडाउनको पूर्ण पालना गरिरहेका छन् ।

राहतमा राजनीति

नेपालको इतिहासमा संकटमा राजनीति खुबै फस्टाउँछ । नागरिकलाई जानजान समस्यामा पारेर राहतमा राजनीति गर्ने परम्परा पुरानै हो । यसपटक पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइयो ।

भुकम्प जाँदा, भारतले नाकाबन्दी गर्दा, बाढीले तराईका जिल्ला डुबानमा पर्दादेखि लकडाउनसम्ममा राहतमा राजनीति भई नै रहेको छ । यसको न त नागरिकले खुलेर विरोध गर्न नै सक्छन् न त सरकारले एकद्वार राहत प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गराउन नै सकेको छ ।

राहत वितरणलाई स्थानीय तहले अर्को कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् । राहतको नाममा बर्षौदेखि ढुसी परेको चामल, कुहिएको दाल बाँडिएको छ तर त्यसको अनुगमन र खबरदारी गर्ने निकाय मौन छन् ।

राहत वितरणमा आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने, नेता र राजनीतिक दलको सिफारिसमा कार्यकर्तालाई राहतको नाममा नगद वितरण गर्ने जस्तासम्मको काममा केही स्थानीय तह संलग्न छन् ।

यो जटिल परिस्थितिमा नागरिकले सरकार छ भनेर कहिँ कतै महसुस गर्न सकेको छैन । सरकार नागरिकलाई लकडाउन मान्न आग्रह गर्ने अर्कोतिर दलका नेताहरु बसका बस मानिस ओसार्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।