हेटौंडा टुडे
मंसिर २९ ,काठमाडौँ
प्रदेश सरकार बनेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि पारदर्शी हुन नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले गरेका निर्णय र भएका गतिविधिहरु सार्बजानिक गर्न आनाकानी गर्ने गरेको काठमाडौँमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका हुन् ।
फ्रिडम फोरमले युएनडीपीको सहयोगमा आयोजना गरेको खुला संसद÷खुला सरकारः अवधारणा र अभ्यास विषय छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले प्रदेश सरकारका निर्णयहरु पारदर्शी नहुने गरेको बताइएको हो । कार्यक्रममा प्रदेश ३ सरकारका निर्णयहरु लुकाइने गरेको भन्दै सार्वजनिक खपतका निर्णयहरु आफू अनुकुल सञ्चारमा माध्यममा दिने गरेको बक्ताहरुले आरोप लगाउनुभयो । प्रदेश ३ को प्रदेश सभाका सदस्य रमेश पौड्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाउन जटिल रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णय माग्दासमेत नदिने र अटेर गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश ३ सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु गोलमटोलरुपमा वेभसाइटमा राख्ने छ, हामी बुझ्दैनौ सामान्य नागरिकले कसरी बुझ्ने । खुला सरकारका बारेमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सभापति परशुराम नेगीले सङ्घ अन्तर्गतका कतिपय ऐन प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण कार्यान्वयनमा नआएको बताउँदै ऐन बन्ने तर कार्यान्वयन नआउने समस्यालाई समाधान गर्नु आवश्यक भएको औल्याउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकार पारदर्शीता र सुशासनमा कमजोर रहेको बताउनुभयो । प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य विमला शर्माले महिला प्रदेश सभा सदस्यमाथि सरकारले विभेद गर्ने गरेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले प्रणाली बलियो हुनुपर्ने भन्दै खुलापनको सुरुवात आफैबाट सुरु हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै खुला संसदमाथिको छलफलमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले पारदर्शीता र सुशासन लोकतन्त्रको आधार भएको बताउँदै संसदमा जनप्रतिनिधिले के गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी पाउने अधिकार नागरिकको भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व संसदको हो भन्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सरकार र संसद जति पारदर्शी र उत्तरीदायी हुन्छ त्यतिनै धेरै जनताको विश्वास प्राप्त हुने भन्दै लोकतन्त्रलाई संस्कार र जीवन पद्दति बनाउनु आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले खुला संसद र खुला सरकारप्रति सरकार प्रतिबद्ध नरहेको बताउँदै भाषणले मात्र व्यवस्था बलियो नहुने बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा समितिका सभापति नन्द बलले प्रदेश सभाका समितिहरुको हात खुट्टा बाँधिएको र अस्त व्यस्त अवस्थामा रहेको भन्दै तीनै तहको सरकारप्रति जनताको प्रश्न रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश सभा र सरकारबाट सूचना पाउन समस्या छ ।
प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपाल योगीले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता खुलापन भएको स्पष्ट पार्दै विधेयकहरुमाथिको छलफलमा प्रभावकारी सहभागिताको अभाव रहेको छ भन्नुभयो । राष्ट्रिय सभाका सदस्य बद्री पाण्डेले खुलापनको शिर्जनशील प्रयोग आवश्यक भएको भन्दै नागरिक समाज र मिडियाले संसदलाई निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले संसदमा मिडियाको पहुँच वृद्धि र कानुन निर्माणमा जनसहभागिता बढाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो । संसद र सरकारप्रति विश्वास घट्दो रहेकोले खुला संसद र खुला सरकारको अवधारणा आएको हो भन्नुभयो । कार्यक्रममा सङ्घीय संसदका सांसद, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
