
हेटौंडा, १३ माघ /बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अध्यक्ष रहेको सहीद स्मारकमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । हेटौंडा–११ नवलपुरस्थित स्मारकमा संरचना निर्माण नगर्न उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले निषेधाज्ञायुक्त परमादेश दिएको छ ।
स्मारकले वन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरी संरचना निर्माणलाई तीब्रता दिएपछि हेटौंडा ११ निवासी राममणी उप्रेतीले नवलपुर सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सहीद स्मारक विकास समिति र राप्ती सव डिभिजन वन कार्यालय विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए । निवेदकले दर्ता गरेको निवेदनपत्रमा राष्ट्रिय वनभित्रको सामुदायिक वनमा बिना कार्ययोजना र बिना स्वीकृत वन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्नेगरी संरचना निर्माण गरिएकोले रोक्न माग गरिएको थियो । मकवानपुरकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिएको सहीद स्मारकको सहीद स्मारक विकास समितिलाई न्यायाधीस चण्डीराज ढकाल, बालमुकुन्द दवाडीको संयुक्त इजलासले २९ पुसमा कुनैपनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न निषेधाज्ञायुक्त परमादेश दिएको हो ।
अदालतको निषेधाज्ञायुक्त परमादेशमा विकास समितिको १३ औं परिषद् बैठकको कार्यसमितिबाट प्रस्तुत भएको विवरणमा निर्माण भइसकेका संरचनालाई यथावत् राखेर सरोकारवाला निकायबाट अख्तियार प्राप्त नगरेसम्म विवादित ठाउँमा थप संरचना निर्माण नगर्न उल्लेख गरिएको छ ।अदालतले भौतिक संरचना निर्माण नगर्न आदेश दिए पनि सहीद स्मारक क्षेत्रमा आवतजावत गर्नको निमित्त भइरहेको बाटो संरक्षण र सम्बर्दन गर्ने कार्यलाई भने अगाडि बढाउन पाइनेछ ।वन क्षेत्रभित्र अनाधिकृत संरचना निमार्ण गरिएको भन्दै स्थानीयले पटकपटक विरोध जनाउँदै आएका थिए । तर, विकास समितिले बर्षेनी नयाँ संरचना निर्माणमा जोड दिएको थियो ।
पछिल्लो योजना अनुसार स्मारकमा निर्माण गरिएको प्रजातान्त्रिक पार्कभित्र पूर्वप्रधानमन्त्री वीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको सालिक बनाइएको छ ।
source : tukhabar

