आशयको सूचना बिनै हेटौंडा उपमहानगरद्वारा ठेक्का रद्द, ५० लाख जफत गर्ने निर्णय

हेटौडा टुडे
७ फाल्गुन २०७६, बुधबार १६:२७

हेटौंडा, ७ फागुन । ठेक्का सम्झौता गर्ने आशयको सूचना ननिकाली हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ढुंगा गिट्टी बालुवाको नदिजन्य उत्खनन् करको ठेक्का रद्द गरेको छ । मंगलबार बसेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका (हेउमपना) कार्यपालिका बैठकले नगरको ढुंगा गिट्टी बालुवाको नदीजन्य उत्खनन् करको ठेक्का रद्द गरेको हो । हेउमपनाले २२ मंसिर २०७६ मा ढुंगा गिट्टी बालुवाको नदिजन्य उत्खनन् करको ठेक्का खोलेको थियो ।

मोतिदान कन्ट्रक्सन प्रालीले पुस २३ गते करको ठेक्का दर्ता गरायो । मोतिदानको ठेक्का स्वीकृति गरेको हेउमपनाले मंगलबार आशयको सूचना बिनै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । हेउमनपाले ठेक्का जमानत वापत्तको ५० लाख जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । हेउमनपाले मोतिदान कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको ठेक्का गर्न नसक्ने लिखित जानकारी गराएपछि ठेक्का रद्द गर्दै ठेक्का दर्ता गर्दाको ५० लाख जमानत जफत पनि गरेको जनाएको छ ।

उता कम्पनीले भने ठेक्का गर्न नसक्ने लिखित जानकारी नदिएको दावी गर्दै आएको छ । हेटौंडा उपमहानगरका सूचना अधिकारी रामकृष्ण थापाले ठेक्का गर्न नसक्ने मोतिदानको लिखित निवेदनको आधारमा ठेक्का रद्द गरेको बताउनु भयो ।

उक्त ढुंगा गिट्टी बालुवाको नदिजन्य उत्खनन् करको ठेक्का यसअघि भदौ ६ गते खोलिएको थियो । उक्त ठेक्का चितवनको हिरोज कन्ट्रक्सनले पारेको थियो । हेउमनपाले १५ दिनको ठेक्का सम्झौता गर्ने आशय सूचनाको म्यादभित्र हिरोज कन्ट्रक्सन ठेक्का सम्झौता गर्न नआएपछि हेउमनपाले ६२ लाख ५० हजार जमानत जफत गरेको हेउमनपाकी राजस्व शाखा प्रमुख गंगा चौलागााईंले जानकारी दिनु भयो । राजस्व प्रमुख चौलागाईंले ठेक्का सम्झौता गर्न आशयको सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा मोतिदानले ठेक्का गर्न नसक्ने जानकारी गराएपछि ठेक्का रद्द गरिएको बताउनु भयो । उहाँले जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको कम्पनीलाई पुनः ठेक्का दिने सम्बन्धमा कानुनी परामर्श लिँदा आशयको सूचना निकाल्न ढिलाई भएको बताउनु भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मोतिदानले तोकिएभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ अत्खनन् गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले ७३ लाख १३ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । हेउमनपाले मोतिदानलाई कारबाही गर्न समितिमा निवेदन गरेको थियो ।

नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना हालसम्म पनि मोतिदानले तिरेको छैन् । मोतिदानले साउन ३ गते जरिवाना खारेजको माग गर्दै उच्च अदालत हेटौंडा इजलाशमा रिट दायर गरेको थियो । मोतिदानले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै उच्च अदालत हेटौंडा इजलाशले जरिवाना तिर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयलाई उचित ठहर्याएको थियो ।

साभार तु-खबर बाट 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*