हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरूले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन्। बागमती प्रदेशका तीन विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले तत्काल प्रदेश सभा हिउँदे अधिवेशन नबोलाए प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका हुन।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टीले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिवेशन आह्वान नगरे प्रक्रियागत कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको, लामो समयसम्म संसद् छलेर भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा सरकारले जनताका आवाज उठ्ने थलो प्रदेश सभालाई बन्द गरेर ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ आरोपसमेत लगाइएको छ। सरकारको गैरजिम्मेवारीपनकै कारण चालू बजेट (बर्खे) अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको विपक्षी दलको दाबी छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले अधिवेशन नबोलाएको खण्डमा प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार एक चौथाइ सांसदको निवेदनमा विशेष अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही प्रक्रिया अपनाउने चेतावनी दिइएको हाे ।
‘जेन–जी विद्रोह’पछि देश संकटमा रहेको र संघीय संसद्समेत विघटन भएको अवस्थामा प्रदेश सभा नै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको उनीहरूको आरोप छ। लामो समयदेखि सभामुख चयन हुन नसक्दा सचिवालय र संसदीय समितिहरू समेत ठप्प भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले विनियोजित बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। साथै, संसदबाट पारित बजेट कटौती गर्दा प्रतिपक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरिएको आरोप लगाइएको छ।
उनीहरूले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट कटौती नगरी यथावत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा संसदमा टेबल भई पारित भएका थप योजनामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने तीनबुँदे माग अघि सारेका छन्।






















