हेटौंडा टुडे
हेटौँडा । संघीय राजधानी काठमाडौँ र बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडालाई छोटो दूरीमा जोड्ने कान्ति लोकपथ अझै पनि अधुरै छ। निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नदेखिँदा आम नागरीकमा निराशा बढ्दै गएको छ ।
वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा २०१३ सालमा सुरु गरिएको यो सडक आयोजना सात दशक बितिसक्दा पनि पूर्ण हुन सकेको छैन।
कुल ७९ किलोमिटर लम्बाइ रहेको मुलुककै पुराना सडक आयोजनामध्ये एक कान्ति लोकपथ हालसम्म करिब ७५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। नेपाली सेनाले २०१३ देखि २०१६ सालसम्म ट्र्याक खोलेर निर्माण सुरु गरेको यस सडकले हरेक वर्ष एक किलोमिटरका दरले पनि काम अघि बढाउन सकेको भए धेरैअघि नै पूरा भइसक्ने थियो। तर, यो आयोजना अहिलेसम्म पनि पूर्वाधार विकासको सुस्त गतिको उदाहरण बनेको छ।
निर्माण योजना सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। विशेषगरी वर्षायाममा सडकको अवस्था झन जोखिमपुर्ण बन्ने र धुलो, हिलो र अपुरा संरचनाले दैनिक आवतजावत कष्टकर बनेको छ।
कान्ति लोकपथ आयोजनाका इन्जिनियर राजन पाण्डेका अनुसार आयोजनाको करिब तीन चौथाइ काम सकिएको छ। बजेट अभाव, भौगोलिक जटिलता र प्राकृतिक कारणले काम ढिलो भएको बताउँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिनुभयो।
हाल लोकपथको चार किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ। ती खण्डमा अहिले एक लेनको मात्रै सडक रहेको र चट्टान काटेर दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने देखिएको छ। साथै सडक सीमा स्पष्ट नहुँदा घरटहरा, रुखबिरुवा, विद्युत् खम्बा, खानेपानी तथा ढलका पाइपजस्ता युटिलिटी संरचना र उत्खनन समस्या चुनौती बनेका छन्।
यस आयोजनाअन्तर्गत बागमती नदीमा ९० मिटर लामो दुई लेनको पुल निर्माण भइरहेको छ। १८ करोड रुपैयाँ लागतको उक्त पुलको पाइलिङ र जग हाल्ने काम सुरु भइसकेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नहुने आयोजनाले स्पष्ट पारेको छ।
कान्ति लोकपथ काठमाडौँतर्फ ललितपुरको टीकाभैरवदेखि हेटौँडाको बुद्धचोकसम्म फैलिएको छ। यसमध्ये ३९ किलोमिटर ललितपुर र ४० किलोमिटर मकवानपुर जिल्लामा पर्छ। हालसम्म आयोजनामा करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने लागत अनुमान संशोधन हुँदै कुल आठ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
कान्ति लोकपथ पूरा भए तराईबाट काठमाडौँ पुग्ने दूरी हालको २२२ किलोमिटरबाट घटेर ७९ किलोमिटरमा सीमित हुनेछ। यसले यात्रुको समय र इन्धन खर्च दुवै बचत गर्नुका साथै मुग्लिङ–नारायणगढ–हेटौँडा र त्रिभुवन राजपथको जोखिमपूर्ण यात्राबाट मुक्ति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
