हेटौंडा टुडे
हेटौंडा। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नीतिगत र कानूनी क्षेत्रमा दुरगामी महत्व राख्ने दुईवटा प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। कानूनमन्त्री सोविता गौतमको विशेष पहलमा तयार पारिएका यी प्रतिवेदनहरू न्याय प्रणालीलाई छिटो-छरितो बनाउन र विकास निर्माणका बाधा हटाउन केन्द्रित छन्।
मन्त्रालयले अघि बढाएको पहिलो प्रतिवेदन ‘यौनजन्य हिंसा तथा जघन्य कसूर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ हो। मन्त्री गौतमले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकै दिन गरेको पहिलो निर्णयअनुसार यो कार्यदल गठन गरिएको थियो। जबरजस्ती करणी, करणी पश्चात् हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी जघन्य अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्न र पीडितलाई द्रुत गतिमा न्याय दिलाउन यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
अपराध संहिता लगायतका प्रचलित कानूनमा रहेका कानूनी अड्चन र अवरोधहरू पहिचान गरी कार्यदलले बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यसैगरी, मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन’ लाई पनि कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ। विकास निर्माण र ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू अदालतमा दायर हुने मुद्दा मामिलाका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, लागत अत्यधिक बढ्ने र राज्यको ठूलो धनराशि नोक्सान हुने विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दाहरूको शीघ्र टुंगो लगाउन आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका उपायहरू समेटेर बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएसँगै विकास आयोजनाहरूले गति लिने विश्वास लिइएको छ।
