हेटौंडा टुडे
हेटौंडा। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले पनि स्वदेशको निर्वाचनमा मतदाता हुन पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक फैसलाको स्वागत भैरहंदा त्यसको कार्यान्वयनप्रति भने आशंका व्यक्त गरिंदैछ।
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकार विदेशबाट मतदानको सम्भावना, मतदाता नामावली संकलन, प्रक्रिया र कानुनबारे गम्भीर छलफलमा छ । सरकारले ‘नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठान’ लाई ‘आउट अफ कन्ट्री भोटिङ’ का विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ ।
संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू समेत मतदानमा सहभागी हुन सम्भव भएको भन्दै २०७४ चैतमा सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको लागि मात्रै विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था माग गरिएको थियो। त्यस्तो व्यवस्था भेदभावपूर्ण हुने भन्दै विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकका हकमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइएको हो।
नेपालका निर्वाचनहरुमा विदेश बाटै मतदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदानस्थल खडा गर्ने, स्वदेशमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत्, हुलाक मार्फत् वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्गमध्ये छनौट गर्नुपर्ने भनिएको छ।
जसको आधार निष्पक्षता र आर्थिक भारको दृष्टिले उपयुक्त हुने विधि पहिचान गर्ने हुनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
विदेश रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिने सम्बन्धमा यसअघि थुप्रै अध्ययन एवं अनुसन्धान भएका छन् । यसअघिका सरकारले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश एवं अध्ययन प्रतिवेदनमा दिएको सुझावअनुसार, क्रमशः नीतिगत एवं कानुनी आधार तयार पारेको भए अघिल्ला निर्वाचनमै विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली मतदाताले मताधिकार सुरक्षित गर्न पाउँथे । तर, सरकार एवं राजनीतिक दल यस विषयमा गम्भीर थिएनन्, अझै छैनन् ।
मतदाता यकिनको जटिलता
विसं २०७१ मा तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त डा. रामभक्त पीबी ठाकुरको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोलीले ‘विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको नाम दर्तासम्बन्धी नीति अध्ययन तथा सुझाव सन्दर्भ’ मा मध्यपूर्वका विभिन्न देशको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । टोलीले २०७१ भदौ ८ देखि १८ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, साउदी अरब र कतारमा रहेका नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा कसरी सामेल गर्ने र मतदानमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
उल्लिखित देश नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य हुन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यूएईमा २ लाख १ हजार १ सय ४८ जना नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् । साउदी, कतार, कुवेत, रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया, क्रोएसिया, मलेसिया, बहराइनलगायत देशमा वैदेशिक रोजगारी गर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ लाख ५ हजार ९ सय ५७ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणअनुसार, श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६५ लाख पुगेको छ । कामका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा जानेले भने श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन । यो संख्यामध्ये अहिले विदेशमा कति कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन ।
टोलीले अध्ययन गरेका पाँच वटै देशका सम्बन्धित अधिकारीले बताएका थिए– रोजगारीमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न प्रचलित कानुनले बाधा पुग्दैन । रोजगारदाता कम्पनीले पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सम्बन्धित दूतावासमार्फत मतदाता नामावली तयार पार्न सकिने सुझाव अध्ययन टोलीले दिएको थियो ।
दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने र अदक्ष तथा घरेलु कामदारका रूपमा विदेशमा रहेका नेपाली भने ठूलो संख्यामा नाम दर्ताका लागि तोकिएको स्थानसम्म पुग्न नसक्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा मतदाता दर्ता गर्न व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मतदाता दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्न सकिए मात्रै विश्वमा छरिएर रहेका नेपाली नागरिक मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिने भनेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश छ कि छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि निर्वाचनको पहिलो सर्त भनेको सो निर्वाचनमा मतदाता को–को हुन् र मतदाता कति छन् भन्ने यकिन गर्नु हो । तसर्थ मतदाता नै यकिन नगरी मतदानको बहसले मात्रै विदेशमा रहेका मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
