हेटौंडा टुडे
हेटौंडा/ देश संघियतामा जानुभन्दा पहिला नागरिकहरु सामान्य विवादमा समेत अदालत धाउने गर्थे । तर स्थानिय सरकारको आगमनसंगै न्याय खोज्दै प्रहरी र अदालत धाउने चलन हराउँदै गएको छ। ‘सिंहदरबार’ को अधिकार पाएको स्थानीय सरकारमा पुगेर न्याय माग्ने कामले भने व्यापकता पाउन थालेको छ।
स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै थुप्रै ‘अन्याय’ ‘न्याय’ मा बदलिएका छन्। सरल, सहज र कम खर्चमा सत्य तथ्यलाई आधार मानेर न्याय दिनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। त्यहि अवधारणाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७८ मा दर्ता भएका १६० थान मुद्दामा ८५ थान मुद्दाको मिलापत्र भएको छ ।उक्त न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा परेका १६० थान मुद्दामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको छिनोफानो हुन बाकी १८ थान मुद्दासम्म गरि जम्मा १७८ थान मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये समितिले ८५ वटा मुद्दाको मिलापत्र गरेको छ । त्यस्तै दर्ता भएको एउटा मुद्दामा स्थानिय तहमा जान सुझाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामा २ वटा मुद्दा फिर्ता भएका छन् भने ३ वटा मुद्दा डिसमिस भएको हेटौंडा न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै ४ थान मुद्दामा अदालत जान सनाइएको छ । त्यस्तै एउटा मुद्दाको फैसला भएको छ । त्यस्तै एउटा मुद्दामा विपक्षी उपस्थित भएका थिएनन् ।न्यायिक समितिमा १६० वटा विवादहरु परेकोमा ८५ वटा मिलेको छ । मेलमिलाप हुन नसकेको १५ र मेलमिलाप कै प्रक्रियामा ६६ वटा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कानुनी अधिकृत सुजन तिमल्सीनाले बताए ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा जम्मा १ सय ५७ थान मुद्दा परेकामा १ सय २७ थान मुद्दाको मिलापत्र भएको थियो । त्यस्तै मेलमिलाप हुन नसकेका ३८ थान मुद्दा रहेका थिए भने १४ थान मुद्दा प्रकृयामा रहेको थियो ।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकारका सूचीमध्ये उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्ने गरी स्थानीय सरकारमै न्याय दिलाउने व्यवस्था पनि एक हो ।त्यसरी नै नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा १ बमोजिम हेटौडा उपमहानगरपालिकाबाट न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन,२०७४ पारित भएपस्चात २०७४ फागुन ८ देखि गठन भएको न्यायिक समितिबाट हालसम्मको अवधिमा नगरवासीहरुलाई न्यायको सवालमा धेरै राहत मिलेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले न्यायिक समितिमा ९७ जना मेलमिलापकर्ताहरु राखेको छ । विवादित पक्षविच छलफल गराई मेलमिलाप गराउनका लागि उपमहानगरपालिकाको विभिन्न ७ ठाँउमा मेलमिलाप केन्द्रको ब्यवस्था गरेको छ । उक्त केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताबाट एक एक जनालाई संयोजकको जिम्मेवारी समेत दिइएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले इजलाशको व्यवस्था गरेको छ । संविधान अनुसार नै न्यायिक समितिको संयोजकमा उपमेयर मीनाकुमारी लामा आफै रहेका छन् भने सदस्यहरुमा इन्द्र नेपाल र बेगम बराल रहेका छन् ।
