हेटौंडा टुडे
हेटौँडा/ सर्वोच्च अदालतले सैनिक जवानले गरेको हत्या सम्बन्धी मुद्दालाई सैनिक अदालतमा सुनुवाइ गर्न पठाउने चितवन जिल्ला अदालत र त्यसलाई सदर गर्ने पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले आइतबार त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
सैनिक जवानले गरेको हत्या सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसो नगरी सैनिक अदालतलाई स्थानान्तरण गरेको भन्दै महान्यायाविधक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
नेपाली सेनाको ‘द फेमस महिन्द्र दल गण’ शिवपुरीमा कार्यरत जवान गंगाराम ढकालले सोही गणका हुद्दा भरत गुरुङलाई गत साउन ७ मा चितवनको भरतपुर–१७ मा गोली हानी हत्या गरेका थिए । त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले चितवन जिल्ला अदालतमा हत्या मुद्दा चलाएको थियो ।
तर, भदौ १ मा थुनछेक आदेशका लागि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले ढकाल र मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल कालीबहादुर गणमार्फत् सैनिक अदालत पठाउन आदेश दिए ।
जिल्ला अदालतको यस्तो आदेश नेपालको संविधान, सैनिक ऐन तथा सर्वोच्च अदालतका नजीर विपरीत भएको र ज्यान मुद्दा जिल्ला अदालतले नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने दावी गर्दै उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय हेटौंडाले पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दियो । भदौ १६ मा समरी जनरल सैनिक अदालतले हतार हतार ढकालको मुद्दामा फैसला गर्यो । उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी २५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएपछि ढकाल हाल जेलमा छन् । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र निर्मला शाक्यले मुद्दाको फैसला भइसकेको भन्दै भदौ ३१ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न अस्वीकार गरे ।
अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा समेत ढकालले आफ्नो कसूर स्वीकार गरेका छन् । गुरुङको हत्या गर्न प्रयोग भएको हतियार सेनाको कालीबहादुर गण भरतपुरबाट तीन वर्ष पहिले चोरी भएको थियो । उक्त बन्दुक चोरी गरेको अभियोगमा समरी सैनिक जनरल अदालतले अमल्दार लवकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङलाई जेल पठाएको थियो । उक्त हतियार ढकालले चोरी गरेको खुलेपछि उनीहरू दुवै जनालाई सैनिक विशेष अदालतले गत भदौमा सफाइ दिइसकेको छ । ढकालले गुरुङको कोठाबाट हस्ताक्षर भइसकेको चेक चोरी गरेर उनको बैंकबाट ९ लाख रूपैयाँ पनि झिकेका थिए । उक्त रकमबारे विवाद हुँदा ढकालले गुरुङको हत्या गरेका थिए
उच्च अदालतको यस्तो आदेश संविधान र कानुन विपरित रहेको र त्यसविरुद्ध नियमित पुनरावेदन गर्न नपाइने भएकाले अर्को विकल्पको अभावमा रिट मार्फत् सर्वोच्च अदालत जानुपरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले बताए । आइतबारको सुनुवाइमा नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र सह–न्यायाधिवक्ताहरू संजीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली र पुण्य पाठकले जिल्ला र उच्च अदालतका आदेशहरू त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न र अन्तरिम आदेशमार्फत् कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए । कान्तिपुरबाट ।
