हेटौंडा टुडे
हेटौँडा/ श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन तथा श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानका समस्याको विषयमा हेटौंडामा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजन गरिएको छ। न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजन तथा नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरको समन्वयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजन गरिएको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले श्रमजिवि पत्रकार कार्यान्वयनका बिषयमा पत्रकारहरुबाट आएको सुझावलाई ग्रहण गर्दै आफ्नो कार्यकालमा ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको बताइन।
खड्काले श्रमजिवि पत्रकार ऐनलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरूसँग परामर्श गरिसकेको र ऐन परिवर्तनका छलफल सुरु गरिसकेको बताइन। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकार मर्यादित हुनुपर्ने भन्दै नजिकिदै गरेको निर्वाचनमा निष्पक्षता देखाउन आग्रह गरेका छन्।उनले प्रेस काउन्सिल पत्रकार हकहितका लागि सदैव काम गर्ने बताए।
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बिष्टले नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजिवि पत्रकारका लागि गरिने छलफल र बहसबाट हकअधिकार प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने भएको छलफल र बहसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। उनले २०५१ सालमा जारी भएको श्रीमजिवि पत्रकार ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले महासंघ अब स्टिङ्गर पत्रकारितालाई विस्थापित कार्यमा लाग्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष मणिराज गौतमको सभाध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य धुव्र रावल,सुनिल खड्का, वागमती प्रदेश उपाध्यक्ष रुपेश दुलाल, सञ्चारिका समूह वागमती प्रदेश अध्यक्ष सरिता दाहाल,नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष नवराज शर्मा,नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर उपाध्यक्ष धुव्र अधिकारीले सरकारले मिडिया हाउस संचालनका लागि आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न संचार माध्यमा काम गर्ने श्रमजिवि पत्रकारको अवस्थामा खासै सुधार नआएको र श्रमजिवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन सरकारी तथा बिक मिडिया हाउसमा सहि ढङ्गले नभएको कुराको अवगत गराएका थिए भने ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईले ऐन कार्यान्वयनलाई एजेन्डाका रुपमा नभई प्रयोगात्मक रुपमा लैजान आवश्यक रहेको बताएका थिए। कार्यक्रममा मकवानपुरमा रहेर विभिन्न मिडियामा आवद्ध पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागि पत्रकारले श्रमजिवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन तथा समस्या समाधानको लागि मिडियाको नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलले मिडिया निर्धारण गरिनुपर्ने,समस्यालाई समाधान गर्न दीर्घकालीन ७७ जिल्लामा अनुगमनको टोली परिचालन गरि तथ्याङ्क लिएर उपयुक्त नीति बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। -प्रष्ट खबरबाट साभार
