हेटौंडा टुडे
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेसिनहरू थन्किएका छन् । यसका कारण हजारौँ सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन लामो समय कुर्नु परेको छ ।
उक्त एउटा मेसिनले प्रतिघन्टा करिब १५० वटा सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्न सक्ने क्षमता राख्दछ। तर, सुरक्षण मुद्रण विभागबाट अनुमति नआएकाले खरिद गरिएका मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्री जयराम थापाका अनुसार, सवारी चालक अनुमति परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा नविकरणका लागि राजस्व तिरेका हजारौं नागरिक अझै लाइसेन्स पर्खाइमा छन्। आवश्यक राजस्व तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि लाइसेन्स समयमै नपाउँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोग्नुपरेको छ। मन्त्री थापाले भने “जेन जी प्रदशनका क्रममा मन्त्रालय र जिल्ला स्थित केही कार्यालयहरु क्षति भएपनि हामीसँग प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ, तर सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृतिबिना कानुनी अड्चनका कारण छपाइ सुरु गर्न सकिएको छैन।”
मेसिनको क्षमता र कानुनी आधार
प्रदेश सरकारले खरिद गरेका ती अत्याधुनिक मेसिनमध्ये एउटा मेसिनले प्रतिघन्टा करिब १५० वटा लाइसेन्स छाप्न सक्ने क्षमता राख्दछ । प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यका साथ यो पहल अघि बढाएको हो ।
हाल बागमती प्रदेशमा मात्रै १२ लाख र देशभरिका गरी करिब २५ लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ हुन बाँकी रहेको छ । अहिले केन्द्रबाट छपाइ हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण ढिलो हुने, सामग्री ढुवानीमा समय लाग्ने र जनताले अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । लाइसेन्स छपाइ प्रदेश तहमै गर्न सकिए सेवा छिटो र सहज हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
संघीय सरकारको समन्वय आवश्यक
प्रदेश सरकारले आवश्यक स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट निर्देशन वा निर्णय नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले भने, ‘जनताको हितका काममा हामी प्रतिबद्ध छौँ । आवश्यक अनुमति प्राप्त भए लगत्तै छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।’
जनता सहज सेवा पाउने आशामा रहेका बेला अनुमति प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले प्रदेश सरकारको जनउत्तरदायित्वपूर्ण प्रयास प्रभावित भएको छ । संघीय सरकारले समन्वय गरी छिटो अनुमति प्रदान गर्न सके हजारौँ सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउने र सरकारप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो हुने देखिन्छ ।
