हेटौंडा। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न तीन निर्णयहरु गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि २०७५ सालमा सरकारले प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय पन्ध्र मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ १ को निर्णयबमोजिम महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा (एक सय चौध रोपनी तीन आना) राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।


















