हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिका को गलत निर्णयले राज्यलाई लुट्न पल्केका हरु लाई पटक पटक घुमाउरो सैलीमा लुट्ने मार्ग देखाई दिएको छ । उपमहानगर पालिका भित्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको नदिजन्य उत्खननको कर उठाउनको लागि लाखौँ जरीवाना तिर्न बाँकी रहेको ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिने कार्य उपमहानगर पालिका आफैँले अघि सारेको छ । लाखौ रकम तिर्न जि स स ले गरेको निर्णयलाई समेत अटेर गर्दै उपमहानगर पालिकाले उसै ठेकेदार फर्म लाई ठेक्का दिनु उपमहानगर पालिकाको सेटिङ रहेको आरोप लागेको छ ।

यसै क्रममा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले २०७६ भदौ ६ गते उक्त कर उठाउनको लागि पहिलो बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । पहिलो पटक बोलपत्र आव्हान गर्दा कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले टेन्डर नहालेपछि पहिलो पटकको बोलपत्रलाई रद्द गरिएको थियो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले २०७६ मंसीर २२ गते पुनः दोश्रो पटक ८ करोड ९६ लाखको बोलपत्र आव्हान गरेको हो । दोश्रो पटकको बोलपत्र आव्हान भएको ३१ दिन पछि २०७६ पुस २३ गते विक्रम गौतमको स्वामित्वमा रहेको मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रा. लि. ले ढुंगा गिट्टी, बालुवाको कर उठाउनको लागि बोलपत्र दाखिला गरेको थियो । उक्त बोलपत्र उपमहानगरले तत्काल स्विकृत समेत गरेको थियो । तर उपमहानगरले ठेक्का स्विकृत गरेको १५ दिन भित्रमा आशय पत्र सहितको सम्झौता गरिसक्नु पर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लघंन गरि उपमहानगरले उक्त सम्झौतालाई लम्ब्याउने चलखेल शुरु गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संसोधन ऐन, २०७३ को परिच्छेद ३ को दफा २७ को उपदफा २ र ३ लाई समेत अटेर गरि टेण्डर सम्झौता गर्न खोज्नु गलत रहेको एक कानुन व्यवसायीको भनाइ रहेको छ । एकातिर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन भन्दा बढि नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन् गरे वापतको दण्ड जरीवाना स्वरुप ७३ लाख १३ हजार रुपैया जरीवाना तिर्नुपर्ने मोतिदान कन्स्ट्रक्सनको टेण्डर स्विकृति गरेको छ भने अर्कातिर स्विकृत टेण्डर पश्चात समयमै सम्झौता नगरि अमानतमा उपमहानगर आफैँले कर उठाएर दोहोरो चलखेल गरिरहेको छ । केही समय अघि हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र तोकिएको भन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाईएपछि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले मोतिदान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मोतिदान कन्ट्रक्सन सेवा प्रालिले उत्प्रेषणको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकोमामा उच्च अदालत पाटन (हेटौंडा ईजलास) का मुख्य न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र न्यायधीश चण्डीराज ढकालको संयुक्त ईजलाशले पुस २ मुद्दा खारेज गर्ने फैसला समेत गरेको थियो । यसरी उपमहानगरको नियम मिच्ने मोतीदान कन्स्ट्रक्सनलाई किन कालो सूचिमा नराखी बोलपत्र स्विकृत गरेको हो भन्ने जनमानसले आवाज उठाइरहेका छन् । यसरी नगरपालिकाका केही स्वार्थ बोकेका मानिसको चलखेलमा अमानतमा आफैले कर संकलन गरिरहेको गुनासो हामीलाई आएको थियो । उक्त गुनासो पश्चात उपमहानगरको श्रोतसँग बुझ्ने क्रममा गलत भएको पाइएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले नदिजन्य पदार्थ बढी उत्खनन गरेको भन्दै २०७६ साल जेठ १५ गते जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरलाई प्रतिवेदन सहित पत्र लेखेको थियो । स्थानीय अनुगमन समितिले तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदनमा मोतिदान कन्ट्रक्सनले ठेक्का भन्दा २० हजार ६ सय ८४ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको पाईएपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उक्त सामाग्री जफत गरि आवश्यक कारबाहीकालागि जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी,वालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिमा सिफारीस गरेको उपमहानगरपालिका आज आफैँ कानुन विपरीत उक्त कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गर्नुमा बदनियत रहेको प्रष्ट देखिन्छ । सबै पक्षबाट विरोध आउन थालेपनि उपमहानगरले मोतिदान कन्स्ट्रक्सनलाई एक महिना पश्चात सम्झौता गर्नको लागि बोलाउन लागेको बुझिएको ।

अव मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले टेण्डर स्विकृत गर्न जान्छ वा एक महिनासम्म उठाएको कर रकमको माग दाबी गर्छ त्यसबारे हेर्न बाँकी नै छ । यस विषयमा मोतिदानका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । उपमहानगरले निती र बिधी बिपरित दिईएको ठेक्का के होला त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।