हेटौंडा टुडे
हेटौंडा/विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृत राजकुमार महतोलाई रङ्ग तथा थरको आधारमा कार्यस्थलमा विभेद गरिएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ ।
प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृत महतोले मकवानपुरका संचारकर्मीहरुलाई इमेल लेख्दै आफुमाथि बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका नीति, योजना, मापदण्ड तथा जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख सतिश विष्टले विगत ६ महिनादेखि रङ्ग तथा थरको आधारमा विभेद गर्दै मानसिक यातना दिने र कार्यस्थल उत्पीडन जस्ता अमानवीय कार्य गरेको गुनासो गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन् ‘ मेरो कार्य सम्पादनमा अनेक प्रकारले बाधा उत्पन्न गराउने र मैले कार्य गर्न नसकेको झुठो आरोप लगाई गलत प्रचारबाजी गर्ने कार्य उहाँले गर्दै आउनु भएको छ ।’
‘विष्टजीले २०७७ असार ३१ गते बागमती प्रदेशमा विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृत पद आवश्यक नरहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई पत्रसमेत पठाउनुभएको छ’ – उनले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको भूमिका सामाजिक विकास मन्त्रालयले भर्ना गरेको छात्रवृत्ति तथा करारका कर्मचारीले गर्ने भनेर अनाहकमा आफुलाई जागिरबाट हटाउने षडयन्त्रमुलक कार्य गरिएको महतोको भनाई छ ।
महाशाखा प्रमुख विष्टले उक्त पत्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउनु भन्दा अगाडि आफुलाई कुनै किसिमको मौखिक वा लिखित फिडब्याक वा चेतावनीसमेत नदिई जातीय विभेद गरी जागीरबाट हटाउने अमानवीय कार्य गरेको महतोले बताए ।
आफुलाई काममा लगाउने संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि पीडा, उत्पीडन र विभेद बुझ्ने प्रयास नगरेको उनको भनाई छ ।
सुपरभाइजर र संस्थाका प्रमुखले पनि कूनै छलफल नगरी र वास्तविकता नबुझी एक महिनाको सूचना दिएर आफुलाई जागिरबाट हटाउने निर्णय सहितको पत्र २१ जुलाई २०२० को दिन थमाएको उनले बताए ।
उनी अगस्ट २६, २०१९ देखि सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको तर्फबाट प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०७६।०४।०६ को च.न. ०५० को नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रानुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा कानुन, नीति, नियम, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यमा प्राविधिक सहयोगको लागि उनलाई खटाइएको हो ।
उनले विगत ११ महिना देखि मन्त्रालयका स्वास्थ्य सम्बन्धी महाशाखाहरु, स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा केन्द्रहरुको निर्देशन अनुसार काम गर्दै आएका छन् ।
न्याय दिलाइदिन भन्दै उजुरी
जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख विष्टले जातीयविभेद र कार्यस्थल उत्पीडन गर्दै जागीरसमेत समाप्त पार्न लागि परेको भन्दै महतोले विभिन्न सरकारी निकाय तथा नागरीक समाज संजालमा न्यायको लागि अपिल गर्दै निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन् ।
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मधेशी आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पिछडिएको समुदाय (ओबिसी) विकास समिती, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन केन्द्रिय कार्यालय र नेपाल जनस्वास्थ्य महासंघमा उनले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
महतोले अन्यायकाविरुद्ध मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना र आमरण अनसन बस्नेसमेत बताएका छन् । आफु अन्यायमा परेको र न्याय प्राप्त नहुन्जेलसम्म आमरण अनसन बस्ने उनको भनाई छ ।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २४ को छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकमा कुनैपनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति,जातजाती, समुदाय, पेशा, व्यवसाय र शारिरिक अवस्थाको आधारमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
संविधानको प्रस्तावना र धारा २४ मा मौलिक हकको रुपमा प्रावधान गरीएको छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको बुंदा (४) मा जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक अनुरुप मधेशी समुदायकालाई सकारात्मक संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख विष्टले आफुलाई कार्यालयमा दूव्र्यवहार गर्ने गरेको, मोवाइल फोन प्रयोगमा रोक लगाएको, मन्त्रालयमा हुने नीति तथा कार्यक्रम छलफल बैठकमा सहभागि हुन रोक लगाएको, काठमाडौँमा संचालन हुने नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी गोष्ठीमा पनि सहभागि हुन रोक लगाएकोे, मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्नमा आवश्यक तथ्याङ्क सूचना नदिन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएको, मानशिक यातना दिएको र कार्यसम्पादनमा बाधा गरेको महतोले बताएका छन् ।
फेसबुकममा सरकार र कर्मचारीविरुद्ध स्टाटस पोष्ट गर्नुभयो, त्यसकारण हामीलाई गाह्रो भयो : महाशाखा प्रमुख विष्ट
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख विष्टले आफुमाथि जातीय विभेद गरेको भन्दै झुटो आरोप लगाइएको र त्यो प्रमाणित नहुने दाबी गरेका छन् ।
महतोले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकार र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै स्टाटस पोष्ट गर्ने गरेकोले आफुहरुलाई गाह्रो भएको र मन्त्रालयले निर्णयनै गरेर
विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृत पद आवश्यक नरहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई पत्रसमेत पठाएको उनले स्वीकार गरे ।
तु खबरसंग प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख विष्टले मन्त्रालयसंग स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्न करारमा नियुक्त गरेको जनशक्तिनै पर्याप्त भएको बताए ।
उनको भनाई अनुसार व्यक्तिसंगको रिसका आधारमा विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्तो संरचना सामाजिक विकास मन्त्रालयले गुमाएको देखिन्छ ।
