हेटौंडा टुडे
हेटौँडा/ सङ्घीय सरकारले नयाँ यातायातसम्बन्धी ऐन ल्याउन सकेको छैन भने प्रदेशले सवारी यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५ जारी गरेको छ । सो ऐनको दफा ११० मा भाडा निर्धारण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि नियमावली नभएको कारण समायोजन गर्न अप्ठ्यारो रहेको जनाइएको छ ।
यातायात नियमावली नबनेसम्म अहिलेका लागि पुरानो भाडादर यथावत् हुने प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले बताए । व्यवसायीले कुनै कारण देखाएर बढी भाडा लिन नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “आफूखुशी बढी भाडा लिएको पाइएमा कानून बमोजिमको कारवाही हुनेछ ।”
सरकारले नौ वर्षसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरेको थिएन । यसभन्दा पहिले विसं २०६९ मा भाडादर समायोजन भएको थियो । सरकारले २०६५ मा वैज्ञानिक भाडा निर्धारणका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । सो मापदण्डमा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत अरु कुराको मूल्यका आधारमा भाडादर निर्धारण हुने उल्लेख थियो । पेट्रोलियम पदार्थ बाहेकको सूचकमा सवारीसाधनको मूल्य, टायरको मूल्य, सवारीसाधनका पार्टको मूल्य, मजदूरको तलब, कर भन्सारलगायतका कुरा पर्छन् । वार्षिक रुपमा आवको अन्तिममा वा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पाँच रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी बढ्दा स्वतः बढ्ने र घट्दा घट्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसबीचमा पेट्रोलियम पदार्थ बाहेकका सूचकमा पटकपटक र धेरै मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसलाई आधार बनाइएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रु १० करोडको लगानी रहेको र यसबाट ११ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको बताइएको छ । देशभरमा गरी झण्डै चार लाख सवारीसाधन छन् । सङ्घीय सरकारले गत महिना यात्रुवाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत, तराईमा २० प्रतिशत र पहाडमा मालबाहक गाडीमा २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
