हेटौंडा टुडे
हेटौंडा | उपमहानगरपालिका मेयर मिनाकुमारी लामाले बालसंरक्षणको सवाल चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी छिन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न बलियो नीति नभएको कारण समस्या र चुनौती भएको बताइन।
बिद्यालय शिक्षामा धेरै कमीकमजोरी रहेको उनले बताएकी हुन् ।बालबालिकाको सरोकारको बिषय पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरिन ।
सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरको आयोजनामा भएको बाल अधिकार, बालसंरक्षण बिषयक प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम लामाले यस्तो बताएकी हुन् । सिक्ने उमेरका बालबालिकाहरू लागुऔषधको कारण सुधारगृहमा थुनेर राख्नु परेको तर संघीय सरकारले वास्ता नगरेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिब रामशरण सापकोटाले कुनै पनि कारण र प्रभावका कारण बालबालिका प्रभावित हुन नहुने आधार मानेर सरकारले ध्यान दिदै आएको बताए ।नेपाल सरकार र गैससहरूको सहकार्यमा बिगतमा भन्दा सफलता हासिल भएको सचिब सापकोटाले बताए । समाज भड्किलो हुँदै आएको कारण बालबालिका असुरक्षित हुँदै आएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा तीनै तहको सरकारले बालबालिका संरक्षणमा चासो राख्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला बालबालिका महाशाखा प्रमुख गोपालप्रसाद कंडेलले नेपाल बालबालिकाको क्षत्रमा देखिएको समस्या, चुनौती तथा अवसरबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । झण्डै २ प्रतिशत बालबालिका बिद्यालय बाहिर रहेको उनले बताए । बालसंरक्षणको सवाल झनै चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । लागुऔषधको कारण बालसुधार गृहमा बालबालिका राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
“अझै पनि सचेतनाको अभाव छ, संरक्षणको लागि आवश्यक संरचनाहरू बनिसकेका छैन, बालबालिकाको पहुँच अभिबृद्दिको लागि काम गर्न बाँकी छ” कंडेलले भने । बाल विवाह, बाल श्रमिक, बाल हिंसाको क्षेत्रमा काम गर्न मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको उनले बताए । यसैगरी बाल हेल्प लाइनका प्रमुख झविन्द्र ज्ञावलीले नेपालको १८ जिल्लामा सन्चालन रहेको बाल हेल्प लाइन १०९८, बालसंरक्षण संयन्त्र, बालसुधार गृह, बालगृहको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । बाल संरक्षणको सवालमा कानुन बनेको तर कार्यान्वयन, समन्वय, बाल अधिकार समितिको कृयाशिलताको कमीलगायतको पाटो कमजोर भएको ज्ञावलीले बताए ।
मकवानपुरको बालसुधार गृहमा ५९ जना बालकहरू राखिएको छ,तर सुधारगृह बालमैत्री छैन । कार्यक्रममा मकवानपुरमा रहेर बालबालिकाको क्षेत्रमा कृयाशिल संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा भएको थियो ।
